हाईकोर्ट को गड़बड़ियों की सौंपी गई फेहरिस्त, जांच की प्रगति पर सरकार से कोर्ट ने मांगा हलफनामा, शासन ने गंभीरता से जांच का दिया आश्वासन।

हाईकोर्ट को गड़बड़ियों की सौंपी गई फेहरिस्त, जांच की प्रगति पर सरकार से कोर्ट ने मांगा हलफनामा, शासन ने गंभीरता से जांच का दिया आश्वासन।

इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों की 68500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ियों की फेहरिस्त सोमवार को जांच अधिकारी प्रमुख सचिव चीनी उद्योग व गन्ना विकास संजय आर. भूसरेड्डी को सौंपी गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि रिजल्ट में बड़े पैमाने पर खामियां हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों और कॉपी जांचने वाले शिक्षकों को निलंबित किया जाए। प्रमुख सचिव ने उन्हें आश्वस्त किया है कि इस मामले में शासन गंभीर है, जल्द ही इन मामलों का निस्तारण होगा।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की की पहली लिखित परीक्षा परिणाम में तमाम सनसनीखेज प्रकरण सामने आ चुके हैं। जिन अभ्यर्थियों को रिजल्ट में 22 अंक देकर अनुत्तीर्ण किया गया, उन्हें स्कैन कॉपी में 122 तक अंक मिले हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर पिछले दिनों परीक्षा नियामक कार्यालय से जारी हुई करीब 160 कॉपियों को अभ्यर्थियों ने सूचीबद्ध किया और अनूप सिंह, अंकित वर्मा, उपेंद्र प्रताप सिंह विशाल ने सोमवार को गड़बड़ियों की पूरी सूची लखनऊ में जांच अधिकारी कार्यालय को सौंपी है।

अभ्यर्थियों का कहना था कि मूल्यांकन की कॉपी और स्कैन के अंकों में काफी भिन्नता है इसके लिए दस अभ्यर्थियों के नाम व अनुक्रमांक भी दिया गया है। ऐसे ही प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर अंक मिलने पर 15 से अधिक अभ्यर्थियों के नाम दिए गए हैं। विशाल ने कहा कि भर्ती प्रकरण का जल्द समाधान किया जाए और कार्यालय के कर्मचारियों व शिक्षकों पर प्रभावी कार्रवाई हो। जांच अधिकारी ने अभ्यर्थियों से कहा कि इस मामले का हल जल्द ही सामने होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा, जो अभ्यर्थी स्कैन कॉपी उत्तीर्ण हैं उनके संबंध में गंभीरता से विचार हो रहा है। थोड़ा इंतजार करें, पूरी रिपोर्ट सामने आएगी।

■ रिजल्ट व स्कैन कॉपी के अंकों में भिन्नता व गलत उत्तर पर दिए अंक

■ जांच अधिकारी बोले, शासन पूरे प्रकरण पर गंभीर, निस्तारण जल्द

लखनऊ : सरकार की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनमरूल्यांकन किया जा रहा है और गड़बड़ी करने वाले अफसरों का पता लगाने के लिए जांच भी की जा रही है। इस पर कोर्ट ने सरकार को हलफनामा पेश कर जांच की प्रगति बताने को कहा। दरअसल, नौ जनवरी, 2018 को 68500 सहायक बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार ने विज्ञापन निकाला था। लिखित परीक्षा के अंकों में गड़बड़ी के लेकर सरकार ने काफी सख्त रवैया अपनाया है। बतातें चले कि ये भर्तियां पहले से हाईकोर्ट के एक स्पेशल अपील में पारित आदेश के अधीन हैं। उस प्रकरण में सरकार ने मेरिट को कम कर दिया था।

कोर्ट में खुलने लगी शिक्षक भर्ती में धांधली की परतें, सब्स बड़ी भर्ती परीक्षा ने कराई सरकार की किरकिरी।