तबादलों पर घमासान : बेसिक-माध्यमिक शिक्षा विभाग में रार, एक अधिकारी को कार्यमुक्त करने से किया इंकार

तबादलों पर घमासान : बेसिक-माध्यमिक शिक्षा विभाग में रार, एक अधिकारी को कार्यमुक्त करने से किया इंकार।

लखनऊ : बेसिक शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ियां उजागर होने के बाद हुए शिक्षा अधिकारियों के तबादलों पर माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग आमने-सामने आ गए हैं। उप मुख्यमंत्री डॉ.दिनेश शर्मा ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की सहमति के बिना महकमे के अधिकारियों को बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात करने पर आपत्ति जताने के साथ अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा संजय अग्रवाल को इनमें से एक अधिकारी को कार्यमुक्त न करने का निर्देश दिया है। वहीं संजय अग्रवाल ने बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है कि ऐसे तबादला आदेश जारी करने वाले अधिकारी का स्पष्टीकरण लिया जाए।

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68500 शिक्षकों की भर्ती में मूल्यांकन और परीक्षा परिणामों में अनियमितताएं उजागर होने पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी सुत्ता सिंह को निलंबित करने के साथ शासन ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा और रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं जीवेंद्र सिह ऐरी को हटा दिया था। बीती आठ सितंबर को बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सात अधिकारियों का तबादला आदेश जारी कर दिया गया।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी की निलंबित सचिव के स्थान पर मेरठ मंडल के संयुक्त निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी को तैनात किया गया था। वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशक के शिविर कार्यालय में उप निदेशक (शिविर) के पद पर तैनात भगवती सिंह को बेसिक शिक्षा विभाग के कामकाज के लिए शासन से संबद्ध कर दिया गया था।

अनिल भूषण को तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का कार्यभार ग्रहण करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कार्यमुक्त कर दिया। वहीं सोमवार को यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा को वीडियो कांफ्रेंसिंग करने के बाद डॉ.दिनेश शर्मा ने अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को निर्देश दिया कि वह बेसिक शिक्षा विभाग को सूचित कर दें कि भगवती सिंह को कार्यमुक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह नकलविहीन परीक्षा कराने का महत्वपूर्ण काम संभाल रहे हैं।