सीएम ने दिए निर्देश, सात दिन में शुरू करा दें शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय में केविएट दायर करेगी प्रदेश सरकार

● 69000 शिक्षक भर्ती : एक हफ्ते बाद घोषित हो सकता है रिजल्ट

● अध्यापक भर्ती एक हफ्ते में हो पूरी: योगी

● 69000 सहायक अध्यापकों के मामले में उच्चतम न्यायालय में केविएट दायर करेगी प्रदेश सरकार

सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेगा विभाग : सूत्रों की मानें तो बेसिक शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया बाधित करने की हर आशंका को दूर करने पर काम शुरू कर दिया है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने विधिक राय लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिले करने के निर्देश दिए हैं, जिससे हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो यूपी सरकार का पक्ष भी समय से समुचित ढंग से रखा जा सके। शिक्षामित्र संगठन फैसले से संतुष्ट नहीं है। इसलिए वे सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। विभाग नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया लंबी खिंचन के चलते भर्ती फंसे, इसलिए वह सभी विधिक संभावनाओं को खुले रखना चाहता है।

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय में केविएट दायर करेगी। वहीं, सीएम योगी ने बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत एक सप्ताह में 69000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि अदालत के निर्णय से शिक्षकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हाईकोर्ट के निर्णय से थी। कुछ अभ्यर्थियों और शिक्षामित्रों ने भर्ती परीक्षा में निर्धारित कटऑफ (सामान्य के लिए 65 प्रतिशत, एससी-एसटी और ओबीसी के लिए 60 प्रतिशत) के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बुधवार को बेसिक शिक्षा यह भी स्पष्ट हुआ है विभाग की ओर से निर्धारित कटऑफ को कि राज्य सरकार का पक्ष और राजनीति सही सही ठहराया है। 

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती 60-65 प्रतिशत अंकों के आधार पर तीन महीने के अंदर करने का आदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को जारी किया है। इसी के साथ हाई मेरिट पर भर्ती के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। 6 जनवरी 2019 को आयोजित लिखित परीक्षा के अंतिम परिणाम पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की तैयारियां पूरी हैं। माना जा रहा है कि एक हफ्ते बाद रिजल्ट घोषित हो जाएगा।

हाईकोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के बाद शासन को भेजी जाएगी। शासन इसके कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए न्याय विभाग को देगा। न्याय विभाग की सलाह मिलने पर शासन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को आवश्यक निर्देश देगा। उसके दो-तीन दिन बाद रिजल्ट जारी हो जाएगा। पहले अंतिम उत्तरकुंजी जारी होगी और अगले दिन परिणाम घोषित होगा। इस भर्ती के लिए विज्ञापन एक दिसम्बर 2018 को जारी किया गया था।

यूं बनेंगी भर्ती की मेरिट

10-10 फीसदी अंक दसवीं, बारहवीं, स्नातक व शिक्षक प्रशिक्षण (बीटीसी, डीएलएड या बीएड) के 60 फीसदी अंक लिखित परीक्षा के, इसके बाद शिक्षामित्रों को मिलने वाला भारांक भी मेरिट में जोड़ा जाएगा।

दो धड़े में बंटे थे अभ्यर्थी

40 व 45 फीसदी कटऑफ के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने विशेष अपील दायर की। इस फैसले के खिलाफ कुल 26 अपीले दायर की गईं थीं। 69 हजार शिक्षक भर्ती में भले ही सरकार पैरवी कर रही थी लेकिन इसमें अभ्यर्थी ही दो गुटों में बंट गए थे। शिक्षामित्र 40 व 45 फीसदी न्यूनतम कटऑफ के पक्ष में थे वहीं एक धड़ा 60-65% न्यूनतम कट ऑफ के लिए लामबंद था।

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Basic Education: सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, सात दिन में शुरू करा दें शिक्षक भर्ती प्रक्रिया

लखनऊ : प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती का रास्ता खुलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ी पहल कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सात दिन में 69 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। 

सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर टीम-11 के साथ बैठक में अफसरों की टीम को प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने अफसरों को सिर्फ सात दिन में इस बड़ी भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि कोर्ट के निर्णय के क्रम में एक सप्ताह के भीतर 69000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्णय से प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे प्रदेश के सभी विद्यालय को योग्य शिक्षक मिलेंगे। कोर्ट के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक भर्ती के प्रकरण में राज्य सरकार का पक्ष और रणनीति सही थी। बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में कुल 4.3 लाख अभ्यॢथयों ने आवेदन किया था, जिसमें से 4.1 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे।

इससे पहले बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करीब डेढ़ वर्ष से लंबित परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले में सरकार के पक्ष को सही ठहराकर राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। अभ्यॢथयों के साथ सरकार के लिए फैसला इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के काल में शिक्षकों की यह सबसे बड़ी भर्ती है। सरकार के लिए सुकून की वजह इसलिए भी है क्योंकि इस मामले में हाईकोर्ट का पहला फैसला उसके खिलाफ गया था। इस फैसले के विरुद्ध उसने विशेष अपील दायर की थी जिसका निर्णय उसके पक्ष में आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि 69 हजार शिक्षकों की भर्ती शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ.सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुसार तय समय में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69000 पदों पर भर्ती के लिए एक दिसंबर 2018 को शासनादेश जारी हुआ था। इसके क्रम में सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज ने पांच दिसंबर 2018 को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। शिक्षकों की भर्ती के लिए छह जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। लिखित परीक्षा के बाद सात जनवरी 2019 को शासनादेश जारी कर भर्ती परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक घोषित किया गया। इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यॢथयों के लिए 65 प्रतिशत अर्थात 97/150 अंक तथा अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 60 प्रतिशत यानी 90/150 अंक को उत्तीर्णांक निर्धारित किया गया। इस शासनादेश के खिलाफ शिक्षामित्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2019 को शिक्षामित्रों के पक्ष में याचिका निस्तारित करते हुए 68,500 शिक्षकों की भर्ती के लिए 2018 में आयोजित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 व 45 प्रतिशत के आधार पर परीक्षाफल घोषित करने का फैसला सुनाया। इस निर्णय को राज्य सरकार ने विशेष अपील के जरिये चुनौती दी जिसका फैसला बुधवार को उसके पक्ष में आया।