RTE : अब ऑनलाइन होगी स्कूलों और विद्यार्थियों की निगरानी, हर महीने छात्रों की जानकारी पोर्टल पर की जाएगी अपडेट, इसी आधार पर होगा आगे का भुगतान व अन्य कार्यवाही

RTE : अब ऑनलाइन होगी स्कूलों और विद्यार्थियों की निगरानी, हर महीने छात्रों की जानकारी पोर्टल पर की जाएगी अपडेट, इसी आधार पर होगा आगे का भुगतान व अन्य कार्यवाही

लखनऊ। प्रदेश में निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग और सख्ती करने जा रहा है। विभाग आरटीई के तहत दाखिला लेने वाले छात्रों की ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था शुरू करेगा। इसमें हर महीने स्कूलों व छात्रों से जुड़ी जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारी इसका भौतिक सत्यापन भी करेंगे।

 आरटीई दाखिले से बचने के लिए पोर्टल पर दर्ज तमाम विद्यालयों को बंद दिखाए जाने का मामला उठा था। खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग ने इसकी जांच-पड़ताल शुरू की तो उसे कुछ और भी कमियां मिलीं। अब इसमें सुधार के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। विभाग पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के आधार पर स्कूलों व छात्रों को ट्रैक करेगा। इसके लिए स्कूल हर महीने संबंधित छात्र की उपस्थिति की सूचना पोर्टल पर अपडेट करेगा। इससे पता चलेगा कि छात्र नियमित रूप से स्कूल आ रहा है या नहीं। उसकी पढ़ाई के लिए दिए जाने वाले पैसे का सही प्रयोग हो रहा है या नहीं।

इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी इसका भौतिक सत्यापन भी करेंगे। इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही आगे संबंधित छात्र की फीस और अन्य चीजों के लिए दिया जाने वाला पैसा जारी किया जाएगा। इस प्रक्रिया के शुरू होने से समय की बचत होगी और गड़बड़ी भी रुकेगी। कई बार छात्र पढ़ नहीं रहा होता है और उसका पैसा खाते में जाता रहता है।

निगरानी के होंगे कई आधार

आरटीई के तहत दाखिला लेने वाले बच्चों से जो दस्तावेज लिए जाते हैं। इसके आधार पर छात्र की यूनिक आईडी, यू डायस आईडी और आधार से उसको ट्रैक किया जाएगा। इससे गड़बड़ी की संभावना खत्म होगी। वहीं, पढ़ाई छोड़कर जाने वाले बच्चों को ट्रैक करके दोबारा स्कूल लाने का प्रयास किया जाएगा। विभाग स्कूलों को प्रति छात्र 450 रुपये और छात्रों को 5000 रुपये सालाना देता है। अब इसे चरणबद्ध देने की तैयारी है।

छात्रवृत्ति को बनाएंगे इसका आधार

आरटीई में दिए जाने वाले पैसे की भुगतान व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए विभाग ने समाज कल्याण विभाग से संपर्क किया है। समाज कल्याण विभाग बड़ी संख्या में छात्रों को छात्रवृत्ति देता है और उसके लिए विभिन्न दस्तावेज लेता है। उसी तर्ज पर बेसिक शिक्षा विभाग भी आरटीई से संबंधित छात्र व अभिभावक की ई केवाईसी, आधार, बैंक डिटेल, पिता का डिटेल, पैन को भी डाटा में शामिल करेगा। इसी के अनुसार उसको भुगतान किया जाएगा।