परिषदीय स्कूलों में 30 सितंबर तक उपलब्ध कराएं बुनियादी सुविधाएं, शासन का निर्देश

परिषदीय स्कूलों में 30 सितंबर तक उपलब्ध कराएं बुनियादी सुविधाएं, शासन का निर्देश 

🟢 आपरेशन कायाकल्प

• मुख्य सचिव का सभी डीएम, सीडीओ व नगर आयुक्तों को निर्देश

• हर स्कूल में उपलब्ध कराई जानी हैं 19 प्रकार की सुविधाएं

लखनऊ : मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों और नगर आयुक्तों को प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों को आपरेशन कायाकल्प के तहत 19 बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं से 30 सितंबर तक लैस करने का निर्देश दिया है।

मुख्य सचिव ने पत्र में केंद्र सरकार के निर्देशों का हवाला देते हुए सभी परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इन अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता इस समयसीमा के अंदर सुनिश्चित कराने के लिए कहा है। 

मुख्य सचिव के निर्देश के क्रम में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि वे अपने जिले / विकासखंड के स्कूलों में यह देखें कि कहां कौन सी अवस्थापना सुविधा अनुपलब्ध है। उसे चिन्हित करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों से व्यक्तिगत संपर्क करते हुए सभी विद्यालयों को बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं से लैस कराना सुनिश्चित करें। राज्य सरकार परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प के लिए जून 2018 से आपरेशन कायाकल्प संचालित कर रही है। 

आपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश में 1.36 लाख परिषदीय विद्यालय हैं। इन सुविधाओं में हर विद्यालय में स्वच्छ पेयजल, सबमर्सिबल पंप व ओवरहेड टैंक के साथ पानी के पाइप्ड कनेक्शन, बालक व बालिकाओं के लिए नल-जल आपूर्ति युक्त और टाइल्स लगे अलग-अलग शौचालय व मूत्रालय, दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप पर्याप्त संख्या में हैंडवाशिंग यूनिट, रंगाई-पुताई के साथ रसोईघर की उपलब्धता शामिल हैं। प्रत्येक कक्षा कक्ष में टाइल्स लगाने, उनमें ब्लैकबोर्ड या ग्रीनबोर्ड और बच्चों के लिए फर्नीचर की उपलब्धता आदि शामिल है।