इण्टीग्रेटेड स्कीम फार स्कूली शिक्षा के अन्तर्गत आई०सी०टी० और डिजिटल इनिशिएटिव एवं इनोवेटिव प्रोग्राम फॉर मॉनीटरिंग के अन्तर्गत स्मार्ट क्लास सेटअप किये जाने के सम्बन्ध में।

परिषदीय स्कूलों में बनेंगे 22 हजार स्मार्ट क्लासरूम

18,381 सरकारी परिषदीय स्कूलों में बनेंगी स्मार्ट कक्षाएं, केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया 441 करोड़ रुपये का बजट

सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों को भी आधुनिक शिक्षा देने पर जोर

उच्च प्राथमिक, कंपोजिट और कस्तूरबा गांधी विद्यालय शामिल

लखनऊ। प्रदेश के 18,381 सरकारी विद्यालयों में जल्द स्मार्ट क्लास बनेंगे। केंद्र से बजट स्वीकृत होने के बाद इनकी स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी संबंधित जिलाधिकारियों को इन विद्यालयों में तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

 इसी क्रम में इंफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (आईसीटी) और डिजिटल इनीशिएटिव के तहत केंद्र के प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड (पीएबी) ने प्रति स्मार्ट क्लास रूम 2.4 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया है। इस तरह लगभग 441.14 करोड़ रुपये से चयनित परिषदीय उच्च प्राथमिक, कंपोजिट व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनाई जाएंगी।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने बताया कि हर चयनित विद्यालय में एक-एक स्मार्ट क्लास की स्थापना की जाएगी। इसके लिए यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लि. को तकनीकी सहयोगी नामित किया गया है। उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर स्मार्ट क्लास के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा है।

सामुदायिक सहभागिता से बनीं 12 हजार कक्षाएं

महानिदेशक ने बताया कि स्कूलों में डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लास स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें लोगों ने काफी बढ़-चढ़कर सहयोग किया। सामुदायिक सहभागिता से अब तक 12 हजार स्मार्ट क्लास की स्थापना की गई है। इसका लाभ विद्यार्थियों को मिलना शुरू हो गया है।

स्मार्ट क्लास के फायदे : विषय वस्तु को समझना, समझाना आसान होगा ऑनलाइन पठन-पाठन कराने में सहयोगी विषय को चित्र और वीडियो से समझाने में मददगार।

इण्टीग्रेटेड स्कीम फार स्कूली शिक्षा के अन्तर्गत आई०सी०टी० और डिजिटल इनिशिएटिव एवं इनोवेटिव प्रोग्राम फॉर मॉनीटरिंग के अन्तर्गत स्मार्ट क्लास सेटअप किये जाने के सम्बन्ध में।