30 जून 2024 की छात्र संख्या के आधार पर समायोजन की प्रक्रिया पूर्ण करने संबंधी सरकार की दलील पर मा० उच्च न्यायालय की मुहर

30 जून 2024 की छात्र संख्या के आधार पर समायोजन की प्रक्रिया पूर्ण करने संबंधी सरकार की दलील पर मा० उच्च न्यायालय की मुहर

🔴 आदेश के मुख्य बिंदु

6. राज्य द्वारा अपनाए गए रुख को देखते हुए, यह मानना होगा कि रिट याचिका में लागू नीति को आंशिक रूप से संशोधित किया गया है ताकि 30.06.2024 यानी शैक्षणिक सत्र 2024-25 के छात्र-शिक्षक अनुपात पर भरोसा किया जा सके। जिससे याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत का भी समाधान हो गया है।

7. विवादित नीति के तहत की गई/की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में, पूछे जाने पर, प्रतिवादी के विद्वान वकील का कहना है कि उन शिक्षकों की तैयार सूची तैयार करने में कम से कम छह सप्ताह लगेंगे, जिन पर अंतर-जिला शैक्षणिक के लिए विचार किया जा सकता है। हालाँकि, सुश्री अर्चना बेसिक शिक्षा बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सिंह आगे यह भी प्रस्तुत करेंगे कि इसके आवश्यक होने के चरण में, पात्र शिक्षकों को उन स्कूलों का विकल्प दिया जाएगा जहां उन्हें समायोजित किया जा सकता है।

8. उस प्रकाश में देखा जाए तो, सबसे पहले, याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत को राज्य-प्रतिवादियों द्वारा संबोधित किया गया है। इसके अलावा, किसी भी अन्य शिकायत के लिए, यदि कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है, तो हम याचिकाकर्ताओं के लिए फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार छोड़ते हैं।

9. उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

आदेश दिनांक: 29.7.2024