576 पीएमश्री विद्यालयों के बच्चों को मिलेगा शुद्ध पेयजल, प्रोजेक्ट एडवाइरी बोर्ड (पीएबी) की ओर से प्रति विद्यालय 50 हजार रुपये की स्वीकृति

576 पीएमश्री विद्यालयों के बच्चों को मिलेगा शुद्ध पेयजल, प्रोजेक्ट एडवाइरी बोर्ड (पीएबी) की ओर से प्रति विद्यालय 50 हजार रुपये की स्वीकृति

इन विद्यालयों में 2.88 करोड़ से स्थापित होगी पानी पीने की यूनिट'

छात्रों के स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए विभाग की महत्वपूर्ण पहल

लखनऊ। केंद्र सरकार की योजना पीएमश्री में चयनित प्रदेश के 576 विद्यालयों के बच्चों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए हर विद्यालय में एक अलग यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 2.88 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। विभाग ने इसके लिए आवश्यक बजट जारी कर दिया है।

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सभी आवश्यक 19 पैरामीटर पर सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इसी के तहत शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट एडवाइरी बोर्ड (पीएबी) की ओर से प्रति विद्यालय 50 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत हर विद्यालय में सेप्रेट पीने के पानी की यूनिट स्थापित की जाएगी। इसके लिए स्टील का टैंक लगाया जाएगा। जो जंग रोधी और 180 लीटर की होगी।

इसके साथ ही आरओ भी लगवाया जाएगा। ताकि बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर रखा जा सके और उन्हें शुद्ध पानी मिल सके। खास यह कि बच्चों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए नलों को चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि छोटे बच्चे आसानी से पानी ले या पी सकें। पानी की गुणवत्ता से किसी तरह की समझौता नहीं किया जाएगा। यह प्रक्रिया 15 मार्च तक हर हाल में पूरी करनी होगी।

ताकि एक अप्रैल से शुरू होने वाले नए सत्र में बच्चों को इसका लाभ मिल सके। वर्तमान में कुछ विद्यालयों में पेयजल की अपेक्षाकृत व्यवस्था ठीक नहीं है। जहां है भी वहां सीधी आपूर्ति की जाती है। टंकियों की सफाई न होने की भी शिकायतें मिलती हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि पीने के पानी की यूनिट स्थापित करने के लिए जेम पोर्टल से खरीद की जाएगी।

इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसमें मुख्य विकास अधिकारी, बीएसए, जल निगम के अभियंता व सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी शामिल हैं। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन खरीद नहीं की जाएगी। प्रति यूनिट 50 हजार से अधिक खर्च नहीं किए जाएंगे। यह पहल बच्चों के स्वास्थ्य और स्वच्छता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।