मॉडल स्कूलों में चलेगा सीबीएसई पाठ्यक्रम : संचालन के लिए गठित होगी सोसाइटी

• संचालन के लिए गठित होगी सोसाइटी
• मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे राज्य मॉडल स्कूल समिति के अध्यक्ष
• नवोदय विद्यालय की तर्ज पर मॉडल स्कूलों में लागू होगी कमिश्नर प्रणाली
• मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी शिक्षकों का चयन

केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर प्रदेश में प्रस्तावित मॉडल स्कूलों में सीबीएसई बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू करने का प्रस्ताव है। कक्षा छह से बारहवीं तक के इन स्कूलों में अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में पढ़ाई होगी। इन स्कूलों के संचालन के लिए एक सोसाइटी गठित होगी जिसका त्रिस्तरीय ढांचा होगा। मॉडल स्कूलों के लिए नवोदय विद्यालय की तर्ज पर कमिश्नर नियुक्त करने का भी इरादा है। प्रदेश में बनाए जा रहे मॉडल स्कूलों में जुलाई 2015 से पढ़ाई शुरू कराने की योजना है। 

मॉडल स्कूलों के संचालन के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक मॉडल स्कूलों के संचालन के लिए प्रस्तावित त्रिस्तरीय ढांचे में शीर्ष स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मॉडल स्कूल समिति गठित की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंत्री और मुख्य सचिव इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे। दूसरे स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गवर्निग बॉडी होगी जिसके सदस्य संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव होंगे। जमीनी स्तर पर मॉडल स्कूलों के संचालन के लिए एक्जीक्यूटिव काउंसिल होंगी। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा एक्जीक्यूटिव काउंसिल के अध्यक्ष होने के साथ मॉडल स्कूलों के कमिश्नर भी होंगे।  इन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों का चयन दो स्तरों पर किया जाएगा। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा और मॉडल स्कूलों के पदेन कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित समिति प्रधानाध्यापकों का चयन करेगी। वहीं शिक्षकों का चयन मंडलायुक्तों की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। शिक्षकों का चयन हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और बीएड के अंकों से बनायी जाने वाली मेरिट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।  

केंद्र सरकार ने देश में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंडों के लिए मॉडल स्कूल योजना शुरू की है। इस हिसाब से उप्र में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंडों में मॉडल स्कूल खोले जाने हैं। फिलवक्त सूबे में केंद्र सरकार द्वारा 193 मॉडल स्कूलों को मंजूरी दी जा चुकी है जिनका निर्माण कार्य जारी है। इस प्रस्ताव को सोमवार को मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में उप्र माध्यमिक शिक्षा अभियान परिषद की शासी निकाय की बैठक में मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्य सचिव की मंजूरी मिलने पर प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

खबर साभार : दैनिक जागरण

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