मुफ्त स्कूल बैग के लिए होगा टेण्डर , 50 करोड़ के बजट का किया गया प्रावधान

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स्कूल बैग के लिए टेण्डर होगा : अब शिक्षा विभाग बच्चों को नि:शुल्क स्कूल बैग देने के लिए टेण्डर करेगा। बेसिक शिक्षा निदेशालय में शनिवार को इस बारे में हुई बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों के करीब दो करोड़ बच्चों को नि:शुल्क स्कूल बैग देने का फैसला लिया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के बजट में भी 50 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

खबर साभार ; हिन्दुस्तान

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ-साथ सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को एक बार फिर से स्कूल बैग दिया जाएगा। इसका वितरण पूरी तरह से फ्री किया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था भी कर दी गई है। जुलाई से स्कूल खुलने के बाद इसका वितरण करने की तैयारी है। इस संबंध में संयुक्त सचिव ममता श्रीवास्तव की ओर से बेसिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेज दिया गया है।बेसिक शिक्षा परिषद के 1,59,400 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं। इनमें एक करोड़ 30 लाख बच्चे कक्षा एक से पांच तथा करीब 49 लाख बच्चे छह से आठ तक के विद्यालय में पढ़ते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से इन बच्चों को मिड-डे-मील, दो जोड़ी यूनिफार्म, पाठ्यपुस्तकें आदि फ्री उपलब्ध कराई जाती हैं। शिक्षक संगठन काफी समय से इन बच्चों को निशुल्क बस्ता दिए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना था कि सरकार किताबें तो देती है लेकिन उन्हें रखने की कोई व्यवस्था न होने से छात्र-छात्राओं को काफी परेशानी होती है। जिसकी वजह से कोई बच्चा पॉलीथीन में तो कोई किसी तरह किताबें लेकर स्कूल जाता है। इसलिए अब सरकार ने तय किया है कि बच्चों को बैग की सुविधा भी दी जाए। इसके लिए  बजट भी मिल गया है। इस योजना से राजधानी में करीब सवा दो लाख बच्चों को फ्री बैग मिलेगा। 

 

वर्ष 2009 में भी बंटे थे बैग  : यह पहली बार नहीं है जब परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को बैग दिए जाएंगे। इससे पहले वर्ष 2008-09 में भी इसका वितरण किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय के मुताबिक नेशनल प्रोग्राम फॉर एजूकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलीमेंट्री (एनपीईजीईएल) योजना के तहत सिर्फ छात्राओं को निशुल्क बैग वितरित किया गया था। इसके लिए 100 रुपए प्रति बैग का बजट दिया गया था। उसके बाद योजना बंद कर दी गई। लेकिन इसबार योजना में परिषदीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ-साथ छात्रों को भी शामिल किया गया है।

वितरण पर चल रहा मंथन : परिषदीय स्कूलों के बच्चों को फ्रीस स्कूली बैग दिए जाने के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। अब बच्चों को यह बैग कैसे देना है, इसको लेकर मंथन चल रहा है। जानकारों की मानें तो जिस तरह विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) के पास यूनिफार्म वितरण की जिम्मेदारी होती है। उसी तरह स्कूली बैग वितरण की जिम्मेदारी भी एसएमसी को दी जाए। हालांकि इसको लेकर मंथन जारी है।

खबर साभार :  डेली न्यूज एक्टिविस्ट

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