32 हजार खेल शिक्षकों की भर्ती पर लगी कैबिनेट की मुहर, संविदा पर रखेंगे खेल शिक्षक, यूपी के जूनियर हाईस्कूलों में जल्दी ही भर्ती की जाएगी

लखनऊ : चुनाव से पहले अखिलेश सरकार ने पूरा फोकस युवाओं पर कर दिया है। सरकार ने युवा नीति-2016 को मंजूरी दे दी है। सरकार 32 हजार खेल शिक्षक भर्ती करेगी। इसमें बेरोजगार बीपीएड डिग्रीधारकों को मौका मिलेगा। सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसले किए गए।

संविदा पर रखेंगे खेल शिक्षक : यूपी के अपर प्राइमरी स्कूलों में जल्दी ही 32 हजार खेल शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इन शिक्षकों को संविदा पर भर्ती किया जाएगा। इन्हें सात हजार रुपये प्रतिमाह का नियत मानदेय दिया जाएगा। शिक्षकों को सप्ताह में तीन दिन इंटरवेल के बाद स्कूलों में बच्चों की आयु के हिसाब से खेल कराने होंगे। इनके चयन और नियुक्ति के लिए डीएम की अध्यक्षता में कमिटी बनेगी। इसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे, जबकि प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के अलावा जिला मुख्यालय पर राजकीय इंटर कॉलेज के सीनियर प्रधानाचार्य और जिला क्रीड़ा अधिकारी सदस्य होंगे। भर्ती की पूरी प्रक्रिया ऑन लाइन होगी।

अंशकालिक प्राइवेट टीचरों को विशेष मानदेय : अशासकीय, गैर सहायता प्राप्त निजी माध्यमिक विद्यालयों के करीब पौने दो लाख अंशकालिक प्राइवेट शिक्षकों को विशेष प्रोत्साहन मानदेय दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 2016-17 के बजट में 200 करोड़ रुपये दिए हैं। यह मानदेय संस्थाओं द्वारा शिक्षकों को दिए जा रहे भुगतान के अतिरिक्त होगा। यह मानदेय 2012 तक शामिल किए गए यूपी बोर्ड के मान्यता प्राप्त वित्तविहीन हाईस्कूल, इंटरमीडिएट स्कूलों के शिक्षकों को दिया जाएगा।

सरकार ने निराश्रित विधवा महिलाओं की पेंशन बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने विधवा पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है। 

कैबिनेट ने मुफ्त स्मार्टफोन योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए अधिकतम वार्षिक आय सीमा दो लाख से बढ़ाकर छह लाख रुपये कर दी गई है। ये फोन यूपी के उन लोगों को मिलेंगे, जिनकी आयु एक जनवरी, 2017 को 18 साल या उससे ज्यादा होगी। आवेदक को हाईस्कूल (या समकक्ष) पास होना चाहिए।

युवाओं के लिए नीति मंजूर : युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग देकर रोजगार देने के लिए राज्य युवा नीति-2016 को मंजूरी दे दी गई है। यह युवा नीति केंद्र सरकार की राष्ट्रीय युवा नीति की तर्ज पर बनाई जा रही है।