यूपी में एक से आठ तक के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के आधार कार्ड बनाने की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा विभाग को, प्रत्येक विकासखण्ड को दो कम्प्यूटर किट (आइरिस स्कैनर और फिंगर प्रिंट स्कैनर ) उपलब्ध कराई जाएगी

प्रदेश में कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों में पढ़ रहे छात्र-छात्रओं के आधार कार्ड बनाने की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा विभाग को सौंप दी गई है। आधार नामांकन को तेजी के साथ पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग को स्टेट रजिस्ट्रार नामित किया है। सभी बच्चों का आधार कार्ड जुलाई में ही पूरा करने का लक्ष्य है।समय से इस काम को पूरा कराने के लिए राज्य स्तर पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, मंडल स्तर पर मंडलीय सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक, जिले स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी और विकास खंड स्तर पर खंड शिक्षाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

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⚫ आधार नामांकन हेतु बेसिक शिक्षा विभाग को स्टेट रजिस्ट्रार नामित किये जाने के संबंध में आदेश जारी

आधार नामांकन से बचे हुए छात्र-छात्रओं के लिए प्रदेश के 822 विकास खंडों में से प्रत्येक को दो कम्प्यूटर किट (आइरिस स्कैनर और ¨फगर ¨पट्रिंग) उपलब्ध कराई जाएगी जिस पर पड़ने वाला खर्च बेसिक शिक्षा परिषद अपने स्नेतों से उठाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इसकी प्रतिपूर्ति प्रति छात्र नामांकन से मिलने वाली धनराशि से करेगा।

 विशेष सचिव देव प्रताप सिंह की ओर से तीन जुलाई को जारी आदेश के मुताबिक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ समझौता करेंगे।मिड-डे-मील व अन्य योजनाओं में नहीं होगी धांधली : सभी बच्चों का आधार कार्ड बनने के बाद मिड-डे-मील समेत अन्य सरकारी योजनाओं में धांधली नहीं हो सकेगी। छात्रसंख्या अधिक दिखाने के लिए वर्तमान में शिक्षक उन बच्चों का नाम भी चढ़ा लेते हैं जो कभी स्कूल नहीं आते। एक बच्चे का ही नाम कई स्कूलों में पंजीकृत होने और प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे बच्चे का नाम सरकारी स्कूल में लिखे होने की शिकायत भी मिलती रहती है।