अब तक कितने स्कूल बनवाए कितने शिक्षक नियुक्त किए? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव और स्थानीय निकाय सचिव से सूबे में अनिवार्य शिक्षा कानून को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की मांगी जानकारी

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव और स्थानीय निकाय सचिव से सूबे में अनिवार्य शिक्षा कानून को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से पूछा है कि राज्य में कितने स्कूल बनाए गए और कितने अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। सरकार ने क्या प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में सरकार ने प्राथमिक स्कूल बनाए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन एवं न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने एटा के माया प्रकाश चौहान की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने सरकार ने यह बताने को कहा कि सरकारी व मान्यता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में अनिवार्य शिक्षा कानून के प्रावधान लागू किए गए हैं या नहीं। यदि नहीं लागू किया गया तो बच्चों को शिक्षा दे रहे गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ किस नियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। याचिका के अनुसार एटा के बीएसए ने अनिवार्य शिक्षा कानून के प्रावधान का पालन न करने के कारण प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। याची का कहना है कि एटा जिले में गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। जबकि ये स्कूल ही अनिवार्य शिक्षा देने की सरकार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। कोर्ट ने इस पर एटा के बीएसए से जानकारी मांगी थी। स्थायी अधिवक्ता सोमनारायण मिश्र ने कोर्ट को बताया मानक के विपरीत मान्यता बगैर चल रहे स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही के नियम के तहत बीएसए ने आदेश दिया है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि नर्सरी से कक्षा तीन तक पढ़ाने वाले स्कूलों की मान्यता कौन देगा और क्या सरकार स्वयं अनिवार्य व निशुल्क शिक्षा कानून का पालन कर रही है।