सर्व शिक्षा अभियान के आधार पर होगी सभी राज्यों की ग्रेडिंग, अभियान के तहत संचालित गतिविधियों का मूल्यांकन करेगा एमएचआरडी

लखनऊ : बुनियादी शिक्षा को घर-घर तक पहुंचाने के मकसद से शुरू किए गए सर्व शिक्षा अभियान को अमलीजामा पहनाने के लिए देश के विभिन्न राज्य कितने संजीदा हैं, अब इसका तुलनात्मक ब्योरा सामने होगा। केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रलय ने राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान की असलियत के आधार पर अब उनकी ग्रेडिंग करने का फैसला किया है। ग्रेडिंग के लिए राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से संचालित योजनाओं और गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाएगा।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न योजनाएं और गतिविधियां संचालित हैं। इन योजनाओं और गतिविधियों पर केंद्र सरकार हर साल अरबों रुपये खर्च करती है। इसके बावजूद सर्व शिक्षा अभियान से आच्छादित परिषदीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सवालों के घेरे में रही है। लिहाजा केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रलय (एमएचआरडी) ने राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से संचालित योजनाओं और गतिविधियों की स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर राज्यों की ग्रेडिंग करने का निर्णय किया है। ग्रेडिंग के लिए अभियान के तहत संचालित योजनाओं और गतिविधियों में राज्यों की प्रगति को ही आधार बनाया है। प्रत्येक योजना/गतिविधि के लिए अंक तय किए गए हैं। इनके आधार पर राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति की ऑनलाइन मॉनीटरिंग भी हो सकेगी।

राज्यों की ग्रेडिंग और उनमें सर्व शिक्षा अभियान की ऑनलाइन मॉनीटरिंग के लिए एमएचआरडी के ‘शगुन’ वेब पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है। एमएचआरडी ने ग्रेडिंग के लिए तय किए गए विभिन्न आधार की ताजा स्थिति के बारे में राज्यों से अक्टूबर में शगुन पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्ट तलब की है। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्यों की ग्रेडिंग की जाएगी।