मान्य नहीं हैं ये बोर्ड और परीक्षाएं, तीन दिन में दें फर्जी बोर्ड की डिग्री पर नौकरी पाने वालों की सूची, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी बीएसए को लिखा पत्र

. हिन्दी साहित्य सम्मेलन (इलाहाबाद) की प्रथमा/मध्यमा (विशारद) परीक्षा
•बोर्ड ऑफ हायर सेकंडरी एजुकेशन, दिल्ली की हायर सेकंडरी परीक्षा
•गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृंदावन की अधिकारी परीक्षा
•बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन मध्य भारत, ग्वालियर द्वारा संचालित हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा
•भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, भारत
•भारतीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश
•बोर्ड ऑफ हायर सेकंडरी एजुकेशन की हायर सेकंडरी प्राविधिक परीक्षा
•माध्यमिक शिक्षा परिषद, दिल्ली की हाईस्कूल परीक्षा

बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन मध्य भारत ग्वालियर की फर्जी डिग्री पर नियुक्त सैकड़ों शिक्षकों पर सीबीआई का शिकंजा कसने लगा है। हाई कोर्ट के आदेश पर बोर्ड की जांच कर रही सीबीआई की सक्रियता बढ़ने के बाद ऐसे शिक्षकों का ब्योरा बेसिक शिक्षा परिषद ने तीन दिन में 

तलब किया है। 

 परिषद के सचिव ने सभी जिलों के बीएसए को पत्र भेजकर कहा है कि जिन्होंने इस फर्जी बोर्ड से जारी 10वीं-12वीं के प्रमाणपत्र के आधार पर सहायक अध्यापक पद पर नौकरी हासिल की है, उनकी सूचना 26 नवंबर तक हर हाल में परिषद को भेज दी जाए। कहा है कि यह मामला सीबीआई जांच से संबंधित है इसलिए इसमें किसी तरह की लापरवाही न बरतें। परिषद ने पहले भी यह सूचना बीएसए से मांगी थी लेकिन नहीं मिली। इसलिए इस बार सचिव ने तीन दिन के अंदर हर हाल में सूचना देने को कहा है।

 सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर पहले 18 अक्टूबर तक ऐसे शिक्षकों का नाम व अन्य विवरण भेजने का निर्देश दिया था। लेकिन एक महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी जब सूचना नहीं मिली तो दोबारा पत्र भेजकर 26 नवंबर तक हर हाल में सूचना देने को कहा है। 

 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज व अन्य की विशेष अपीलों पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 26 मई को सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इस बोर्ड पर बिना मान्यता के हाईस्कूल व इंटर की फर्जी डिग्री देने का आरोप है। जिसको लेकर हरियाणा, दिल्ली व ग्वालियर में आपराधिक केस दर्ज हैं। हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांचकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे जिससे फर्जी डिग्री का धंधा करने वाले सलाखों के पीछे जा सके।

 ग्वालियर बोर्ड की मान्यता 2011 में ही खत्म कर दी गई थी। सचिव यूपी बोर्ड ने 9 दिसंबर 2015 को आदेश जारी कर कहा था कि बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन मध्य भारत, ग्वालियर वैधानिक संस्था नहीं है। उसे परीक्षा लेने का अधिकारी नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने बोर्ड को फर्जी माना है।