प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्कूलों व कार्यालयों में संबद्ध शिक्षकों व कर्मचारियों की संबद्धता समाप्त करने से संस्था बंद होने की स्थिति तो मिल सकती है राहत

प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्कूलों व कार्यालयों में संबद्ध शिक्षकों व कर्मचारियों की संबद्धता समाप्त करने से संस्था बंद होने की स्थिति तो मिल सकती है राहत, अपर मुख्य सचिव ने ऐसे शिक्षण संस्थानों के लिए मांगे प्रस्ताव

महानिदेशक, निदेशक व सचिव माध्यमिक शिक्षा देंगे प्रस्ताव

लखनऊ। प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्कूलों व कार्यालयों में संबद्ध शिक्षकों व कर्मचारियों को लेकर पिछले दिनों सख्ती की गई थी। किंतु कुछ जगहों से इसकी वजह से संस्था बंद होने की स्थिति पैदा हो गई है। शासन ने यह मामला संज्ञान में आने पर इसके लिए संस्तुति सहित प्रस्ताव मांगे हैं। इससे इस मामले में राहत मिलने की उम्मीद हैं।

बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने 21 अक्तूबर को निर्देश दिया था कि शासन की अनुमति के बिना कोई शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारी अपने मूल तैनाती स्थल के अलावा कहीं संबद्ध है तो उसका संबद्धीकरण तत्काल निरस्त कर मूल तैनाती स्थल पर भेजा जाए। इसके बाद काफी संख्या में शिक्षक व कर्मचारियों की संबद्धता समाप्त भी की गई।

इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि यदि संबद्धीकरण समाप्त करने से किसी शिक्षण संस्था के बंद होने की स्थिति पैदा हो रही है। तो बिना संबद्धीकरण समाप्त किए, संबद्धीकरण समाप्त न करने का प्रस्ताव निदेशक व महानिदेशक को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने महानिदेशक स्कूल शिक्षा व निदेशक बेसिक और माध्यमिक को अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ प्रस्ताव पांच जनवरी तक शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसा न करने पर माना जाएगा कि जिले व निदेशालय स्तर पर कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है। कोई भी शिक्षण संस्था शिक्षकविहीन नहीं है या बंद होने की स्थिति में नहीं है। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा निदेशक ने प्रताप सिंह बघेल ने सभी बीएसए से इसके लिए समय से प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।