उच्च प्राइमरी में प्रधानाध्यापक पदों पर पदोन्नति से रोक हटी, बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश

लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा परिषद ने उच्च प्राइमरी स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पदों पर पदोन्नति से लगी रोक हटा दी है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने शुक्रवार को शासनादेश जारी करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि उच्च प्राइमरी में प्रधानाध्यापक के अधिकतर पद खाली हैं। इसके चलते शैक्षिक गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि उच्च प्राइमरी स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 में दी गई व्यवस्था के अनुसार की जाएगी।

 >>परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में सम्बन्ध में आदेश  यहाँ देखें!

खबर साभार : अमर उजाला

• सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने दिए निर्देश
• बड़ी संख्या में पद खाली होने से गुणवत्ता प्रभावित
• शीघ्र भरें उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के पद 

सूबे के परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के खाली पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने शुक्रवार को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को तत्काल परिषदीय स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के खाली पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। 

गौरतलब है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के पद बड़ी संख्या में खाली है। इससे स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि हजारों स्कूलों में बार-बार नेतृत्व संबंधित कठिनाईयों को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में सचिव ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के पदोन्नति की कार्यवाही चयन समिति के माध्यम से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पदोन्नति के दौरान बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली-1981 में निहित व्यवस्था का पालन सुनिश्चित किया जाए। 

परिषद ने सभी मंडलीय सहायक बेसिक शिक्षा निदेशकों को पदोन्नति की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। 

साभार :दैनिक जागरण

जूनियर के 25 हजार अध्यापक प्रमोशन पाएंगे

लखनऊ। सरकारी जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाचार्यो के पद पर पदोन्नति का इंतजार अब खत्म हुआ। जूनियर स्कूलों में प्रधानाचार्यो के खाली पड़े करीब 25 हजार पदों पर अध्यापकों को प्रोन्नति मिलेगी। साथ ही इसका फायदा समायोजन की राह देख रहे करीब इतने ही शिक्षामित्रों को भी मिलेगा। पदोन्नति के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने आदेश जारी कर दिया है।

दो सालों से लगी थी रोक- जूनियर स्कूलों में प्रधानाचार्यो के पद पर 2013 से हाईकोर्ट की रोक लगी हुई थी। इन पदों पर पिछले तीन साल से ज्यादा समय से काम कर रहे प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाचार्य और जूनियर स्कूल के सहायक अध्यापक प्रोन्नत होंगे। विवाद ज्येष्ठता को लेकर था।

25 हजार पद हैं खाली- अभी शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद समायोजित करने में लगभग 22 हजार पद कम पड़ रहे हैं। जूनियर स्कूलों में प्रधानाचार्यो के 46129 पद हैं। जिनमें लगभग 20 हजार पद पर ही प्रधानाचार्य काम कर रहे हैं।

शिक्षामित्रों को होगा फायदा- हालांकि शिक्षामित्रों को इसका फायदा तुरंत नहीं होगा क्योंकि इस प्रक्रिया में तीन से चार महीने तक का समय लग सकता है। पहले इसमें ज्येष्ठता सूची बनेगी और फिर पदोन्नति की जाएगी। लेकिन इस पदोन्नति के बाद नए पदों के सृजन की आवश्यकता नहीं रहेगी।

साभार : हिन्दुस्तान

उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सात हजार शिक्षक बनेंगे प्रधानाचार्य

इलाहाबाद (एसएनबी)। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के वरिष्ठ शिक्षक-शिक्षिकाएं अब प्रधानाचार्यबन सकेंगे।शुक्रवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का यह आदेश सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के यहां पहुंच गया है।इससे करीब सात हजार शिक्षक-शिक्षिकाओं को फायदा होगा।करीब छह वर्षके इंतजार के बाद यह आदेश जारी हुआ है।

प्रदेश के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में करीब छह वर्षसे प्रधानाचार्यपद पर पदोन्नति नहीं हुई थी जिन विद्यालयों में प्रधानाचार्यनहीं थे वहां का कार्यभार वरिष्ठ शिक्षक-शिक्षिकाएं संभाल रहे थे। इस बार बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य और उच्च प्राथमिक विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक-शिक्षिकाओं की सूची तैयार कराकर उनकी पदोन्नति का निर्णय लिया है। पदोन्नति की प्रक्रिया करीब एक माह में पूरी हो जाएगी।

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने अपने आदेश में कहा है कि पदोन्नति की कार्यवाही उत्तर प्रदेश बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली-1981(अद्यतन संशोधित) में निहित व्यवस्थानुसार चयन समिति के माध्यम से यथाशीघ्र करना सुनिश्चित करें।सचिव ने बताया कि इन वरिष्ठ शिक्षकों और प्रधानाचायरे की पदोन्नति होने से विद्यालयों में उतने और शिक्षक-शिक्षिकाओं की नियुक्ति हो सकेगी।इससे शिक्षण और विद्यालय की आंतरिक व्यवस्था में सुधार होगा।

साभार : सहारा

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