शिक्षकों को मिलेगा चार दिन का प्रशिक्षण : एक जुलाई से पहले फर्नीचर आदि की व्यवस्था

राज्य मुख्यालय।मुख्य सचिव आलोक रंजन ने शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश के कम से कम सौ स्कूलों में एक जुलाई से पहले फर्नीचर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहीं 30 जून तक बेसिक स्कूलों में शौचालयों का निर्माण हर दशा में पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि कक्षा एक व दो के विद्यार्थियों में पढ़ने की क्षमता बढ़ाने, कक्षा 3 से 5 में अंग्रेजी को मजबूत करने और कक्षा 6-8 तक विज्ञान विषयों को मजबूत करने के लिए शिक्षकों को 4 दिन का प्रशिक्षण दिया जाए।उन्होंने कहा कि एडी-बेसिक, बीएसए, बीईओ के अलावा सर्वशिक्षा अभियान के जिला समन्वयक, सह समन्वयकों को भी निरीक्षण के लक्ष्य दिए जाएं। वहीं उन्होंने शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 680 ब्लॉकों में बालिका छात्रवास के निर्माण के निर्देश भी दिए।

खबर साभार : हिन्दुस्तान

  40 हजार मेधावियों को मिलेगा लैपटॉप, एक लाख छात्राओं को कन्या विद्याधन
शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव ने मांगी कार्ययोजना
सूबे के 100 विद्यालय होंगे फर्नीचर से लैस
प्रत्येक ब्लाक के एक विद्यालय को किया जाएगा पुरस्कृत  

लखनऊ। प्रदेश के हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले 40 हजार मेधावियों को लैपटॉप दिया जाएगा और एक लाख छात्राओं को 30-30 हजार रुपये कन्या विद्याधन दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में भी सरकार बड़ा कदम उठाएगी। इसके लिए मुख्य सचिव आलोक रंजन ने दोनों विभागों से बेहतर कार्ययोजना मांगी है। श्री रंजन ने मंगलवार को एनेक्सी में माध्यमिक व बेसिक शिक्षा के दोनों विभागों की समीक्षा की और शासकीय विद्यालयों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कम से कम 100 विद्यालयों को कान्वेंट पैटर्न पर सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इन सभी विद्यालयों में जुलाई से पहले ही फर्नीचर की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने स्कूल मैनेजमेन्ट कमेटियों को सक्रिय कर संभ्रात लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि 30 जून तक बेसिक विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण कार्य प्रत्येक दशा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराना होगा। उन्होंने कहा कि बेहतर शिक्षा देने वाले हर ब्लाक के एक विद्यालय को पुरस्कृत किया जाएगा साथ ही शिक्षण कार्य में रुचि न लेने वाले अध्यापक चिह्नित कर दण्डित होंगे।उन्होंने विद्यालयों के नियमित निरीक्षण/पर्यवेक्षण के लिए मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान के प्रत्येक जिला समन्वयक, खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा विकास खण्ड संसाधन केन्द्र के प्रत्येक सह-समन्वयकों लक्ष्य निर्धारित कराने को कहा है। विद्यालय में नियमित रूप से मध्याह्न भोजन मीनू के अनुसार उपलब्ध कराया जाए। सभी छात्र-छात्राओं को किताबें, वर्क बुक एवं यूनीफार्म तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं खेलकूद, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा गृह कार्य की नियमित जांच की जाए।उन्होंने कहा कि कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों में समझ के साथ पढ़ने-लिखने के कौशल के विकास के लिए तथा कक्षा 3 से 5 स्तर पर अंग्रेजी शिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को 4 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाए। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विज्ञान शिक्षकों को भी 4 दिनी प्रशिक्षण होगा। मुख्य सचिव ने बालिका छात्रावास योजना के तहत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 680 ब्लाक में छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण कराया जाए। बैठक में प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव कार्यक्रम क्रियान्यवन रजनीश दुबे, सचिव बेसिक शिक्षा हीरालाल गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।       

खबर साभार : सहारा

यूपी बोर्ड के 100 स्कूलों में मिलेंगी बेहतर सुविधाएं : मुख्य सचिव
2015 के हाईस्कूल व इंटर पास 40,000 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश

लखनऊ (ब्यूरो)। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा देने के लिए नई कार्ययोजना तैयार करके जल्द प्रस्तुत करें। प्रदेश के कम से कम 100 ऐसे स्कूल चिह्नित किए जाएं जिनमें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। वे मंगलवार को माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण मेधावी 99 हजार छात्राओं को कन्या विद्याधन का 30-30 हजार रुपये तथा हाईस्कूल व इंटर पास लगभग 40,000 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप जुलाई से देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाने के लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों को सक्रिय कर समाजसेवी व रिटायर्ड संभ्रांत नागरिकों को इनमें शामिल किया जाए। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 30 जून तक शौचालयों का निर्माण अनिवार्य करा दिया जाए।

स्कूलों के नियमित निरीक्षण की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा विभाग के मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (एडी बेसिक), बेसिक शिक्षा अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान के सभी जिला समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, तथा विकास खंड संसाधन केंद्र के सहायक समन्वयकों को दी जाए। छात्र-छात्राओं को किताबें, वर्कबुक, यूनिफॉर्म बांटने के साथ खेलकूद, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

• अच्छे स्कूल होंगे पुरस्कृत :

मुख्य सचिव ने कहा कि बेहतर पढ़ाई का माहौल बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना शिक्षकों में पैदा की जाए और अच्छे स्कूलों को पुरस्कृत किया जाए। पुरस्कार देने के लिए प्रत्येक ब्लॉक से एक स्कूल का चयन किया जाएगा। कक्षा एक व दो के छात्रों में समझ के साथ पढ़ने-लिखने का कौशल विकसित करने तथा कक्षा तीन से पांच तक में अंग्रेेजी शिक्षण को बेहतर करने के लिए शिक्षकों को चार दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

खबर साभार : अमर उजाला 

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