समायोजित शिक्षामित्रों के वेतन का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट के स्थगनादेश के बाद परिषद सचिव ने वेतन देने की सिफारिश के साथ शासन को प्रस्ताव भेजा

लखनऊ। सहायक अध्यापक बने 1 लाख 32 हजार 442 शिक्षामित्रों को रुका वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने वेतन देने की सिफारिश के साथ शासन को अपना प्रस्ताव भेज दिया है। राज्य सरकार ने भी इस प्रस्ताव को मान लेने के संकेत दिए हैं। इसी सप्ताह इस पर अंतिम निर्णय भी ले लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।

शासन को भेजे प्रस्ताव में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक हाईकोर्ट के समायोजन रद्द करने के आदेश के खिलाफ स्थगन आदेश दे दिया है। इससे 12 सितंबर 2015 से पहले की स्थिति बहाल हो गई है। लिहाजा शासन समायोजित हो चुके शिक्षामित्रों को वेतन भुगतान के संबंध में निर्णय ले। वहीं, शिक्षामंत्री अहमद हसन ने ‘अमर उजाला’ को बताया कि शिक्षामित्रों के हित में निर्णय लेना उचित रहेगा। ऐसी सरकार की मंशा है। शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों का भी कहना है कि शिक्षामित्रों को रुका वेतन जारी करने का फैसला इस सप्ताह में ही ले लिया जाएगा।