बीएलएड वालों को मौका देने से बदलेगी मेरिट, प्रक्रिया अधर में फंसेगी, भर्ती को पूरे होने पर फिर सवाल हुए खड़े

इलाहाबाद । प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए चल रही प्रक्रिया अधर में फंस गई है। प्रदेश सरकार की ओर से इस शिक्षक भर्ती में बीएलएड (बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एएजुकेशन) वालों को मौका दिए जाने के बाद एक बार फिर से इस भर्ती को पूरे होने पर सवाल खड़े होने लगे हैं। शासन की ओर से बीएलएड वालों को आवेदन का मौका दिए जाने पर एक बार फिर से नई मेरिट तैयार करना होगा। इससे पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों के बाहर होने का खतरा बन गया है।

बेसिक शिक्षा परिषद बीएलएड वालों को 15 हजार शिक्षक भर्ती में शामिल करने केलिए एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन मांग रहा है। नियुक्ति के लिए दोबारा आवेदन मांगे जाने के बाद एक बार फिर से काउंसलिंग कराई जाएगी। इसमें अधिक मेरिट वालों के आने पर पहले से चयनित बीटीसी धारकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। बीएलएड को आवेदन का मौका दिए जाने के बाद शिक्षक भर्ती की मेरिट बनाने में परेशानी हो सकती है। 15 हजार शिक्षक भर्ती में दसवीं, बारहवीं और स्नातक की मेरिट के साथ प्रशिक्षण की मेरिट जोड़ी जाती है, जबकि बीएलएड का कोर्स इंटरमीडिएट के बाद चार वर्ष का है, ऐसे में इन अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार करने में पेंच खड़ा हो गया है। मेरिट तैयार करते समय प्रशिक्षण के चार वर्ष की मेरिट कैसे जोड़ी जाएगी।

खबर साभार : अमर उजाला

 

• बीएलएड को शामिल करने से होगी रीशफलिंग
• 15 हजार भर्ती की मेरिट फिर बदलेगी
• बेसिक शिक्षा परिषद को फिर लेना होगा आवेदन

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाताबेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए तैयार मेरिट में फिर फेरबदल होगा। भर्ती में टीईटी पास बीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल करने से पूर्व में तैयार मेरिट में रीशफलिंग होगी। इस रीशफलिंग से पूर्व में चयनित कई आवेदकों को बाहर होना पड़ सकता है।

15 हजार भर्ती के लिए 9 दिसम्बर 2014 को शासनादेश जारी हुआ था। भर्ती में अवसर के लिए बीएलएड (बैचलर ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन) डिग्रीधारियों ने याचिका की थी, जिसपर हाईकोर्ट ने 26 फरवरी 2015 को उनके पक्ष में फैसला सुनाया।

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की जो वहां खारिज हो गई। इस बीच बीटीसी अभ्यर्थियों के दबाव में 26 अक्तूबर से 10 नवम्बर तक प्रदेशभर में काउंसिलिंग कराकर चयनितों की अनन्तिम सूची तैयार कर ली गई। अवसर नहीं मिलने से नाराज बीएलएड अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका कर दी। कोर्ट ने 30 नवम्बर को बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा को व्यक्तिगत उपस्थित होने का आदेश कर दिया। मामला बिगड़ता देख विशेष सचिव गोविन्दराजू एनएस ने 29 नवम्बर को ही बीएलएड को शामिल करने का आदेश कर दिया।

खबर साभार : हिन्दुस्तान