बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में पंजिकाओं के डिजिटाईजेशन की प्रगति से DGSE खफा, एक हफ्ते में टेबलेट के उपयोगार्थ सिम और इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश

सिर्फ छह जिलों में शिक्षकों को बांटे जा सके सिम कार्ड, हफ्ते भर में सिम कार्ड उपलब्ध कराने का DGSE का अल्टीमेटम 

 

कैसे हो टैबलेट का उपयोग?

स्कूलों को 200 रुपये प्रति टैबलेट के अनुसार साल भर की रकम भेज चुका है विभाग

उपस्थिति सहित अन्य रजिस्टर नहीं हुए आनलाइन

लखनऊ : परिषदीय स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति और मिड डे मील सहित 12 रजिस्टर आनलाइन नहीं हो पा रहे हैं। ज्यादातर स्कूलों को दो-दो व कुछ को एक टैबलेट दिया गया है, जिससे शिक्षक यह कार्य कर सकें। विभाग इंटरनेट की सुविधा के लिए 200 रुपये प्रति टैबलेट के अनुसार स्कूलों को साल भर की रकम भी भेज चुका है। इसके बाद भी अभी तक सिर्फ छह जिलों में ही सिम कार्ड खरीदकर शिक्षकों को बांटे गए हैं। बाकी जिलों से स्कूली शिक्षा महानिदेशालय को सिम कार्ड बांटने की सूचना नहीं मिली है।

लखनऊ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, जालौन व हमीरपुर में इंटरनेट की सुविधा के लिए शिक्षकों को सिम कार्ड वितरित किए गए हैं। बाकी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से जवाब-तलब किया गया है कि आखिर अब तक उन्होंने सिम कार्ड का वितरण क्यों नहीं किया। टैबलेट के प्रयोग से कुल 1.34 लाख परिषदीय स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति, मिड डे मील और प्रवेश इत्यादि से संबंधित जानकारी आनलाइन होने से इसका विश्लेषण कर विद्यार्थियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में आसानी होगी। उपस्थिति कम होने पर शिक्षकों से जवाब- तलब भी किया जा सकेगा। फिलहाल अधिकारियों की सुस्त कार्यशैली की वजह से एक अच्छी पहल परवान नहीं चढ़ पा रही है। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से हफ्ते भर में शिक्षकों को सिम कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में पंजिकाओं के डिजिटाईजेशन की प्रगति से DGSE खफा, एक हफ्ते में टेबलेट के उपयोगार्थ सिम और इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश

🔴 01 मई को जारी आदेश देखें क्लिक करके