शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को जून माह में अधिक दिया मानदेय होगा जुलाई में समायोजित

शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को जून माह में अधिक दिया मानदेय होगा जुलाई में समायोजित

लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को अधिक दिया गया मानदेय समायोजित किया जाएगा। जून में 15 दिन गर्मी की छुट्टी रही लेकिन उन्हें पूरे महीने का मानदेय जारी किया गया था। अब इसे जुलाई के मानदेय में समायोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जो मानदेय जारी होगा वह 15 दिनों का कटकर आएगा। 

यूपी में 1.48 लाख शिक्षामित्रों को 18 हजार रुपये मासिक व 24 हजार से अधिक अनुदेशकों को 17 हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है। राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि अब इनके मानदेय में कटौती की जाएगी। एसएनए स्पर्श के माध्यम से मानदेय दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है। 

जुलाई माह के मानदेय का भुगतान 31 जुलाई तक करने का आदेश जारी, जानिए क्यों?

SNA-SPARSH 2.0 के क्रियान्वयन के पूर्व अनिवार्य रूप से वेतन / मानदेय भुगतान करने के सम्बन्ध में।

 समग्र शिक्षा योजना को एस०एन०ए० स्पर्श प्रणाली के माध्यम से संचालित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि समग्र शिक्षा योजना को एस०एन०ए० स्पर्श प्रणाली के माध्यम से संचालित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने में लगभग दो माह का समय लगने की सम्भावना है। 

इस दौरान इम्प्लिमेटिंग एजेन्सियों का एस०एन०ए० स्पर्श पोर्टल पर गैपिंग आदि की कार्यवाही किये जाने के कारण भुगतान आदि की कार्यवाई बाधित होगी। 

परियोजना से सम्बन्धित समस्त कार्मिकों यथा-जि०प०का० के प्रतिनियुक्ति व संविदा तथा सेवा प्रदाता कार्मिक, बी०आर०सी० तथा के०जी०बी०पी० के सेवा प्रदाता व संविदा कार्मिक तथा शिक्षामित्र व अंशकालिक अनुदेशक के वेतन/भानदेय का भुगतान अनिवार्य रूप से दिनांक-31.07.2026 के पूर्व किया जाना है।

उक्त के दृष्टिगत यह निर्देशित किया जाता है कि परियोजना से सम्बन्धित उपरोक्त समस्त कार्मिकों के माह जुलाई, 2026 के वेतन/भानदेय का भुगतान अनिवार्य रूप से दिनांक-31.07.2026 के पूर्व कर दिया जाय। जिन कार्मिकों को माह जून में 15 दिन के मानदेय के बदले पूर्ण माह के मानदेय का भुगतान किया गया है उसका समायोजन माह जुलाई, 2026 के मानदेय भुगतान से कर लिया जाय। 

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं के स्तर पर यह सुनिश्चित कर लें कि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का वेतन/मानदेय भुगतान किया जाना शेष न रहे। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।