केंद्र ने मिड-डे-मील में घटाई भागेदारी, अब राज्यों को खर्च करना पड़ेगा 5 फीसदी ज्यादा


राज्य मुख्यालय, प्रमुख संवाददाता। बुनियादी शिक्षा के लिए अब राज्य सरकार को ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। सर्व शिक्षा अभियान व मिड डे मील में केन्द्र सरकार ने नए शैक्षिक सत्र से योजनाओं के लिए बजट का अनुपात बदल दिया है। अब ये 65:35 की बजाय 60:40 होगा यानी राज्य सरकार को अब 5 फीसदी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। राज्य सरकार पर पड़ेगा ज्यादा बोझ पड़ेगा-यूपी के सरकारी स्कूलों में लगभग दो करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। इन्हें कक्षा 1 से 8 तक मुफ्त शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के तहत दी जाती है। सभी बच्चों को निशुल्क किताबें दी जाती है। वहीं एससी-एसटी वर्ग के लड़कों और सभी लड़कियों को मुफ्त में दो जोड़ी यूनिफार्म भी केन्द्र सरकार देती है। इन सभी में अभी तक 35 फीसदी की साझीदारी राज्य सरकार की होती थी। वहीं अन्य वर्ग के लड़कों को यूनिफार्म राज्य सरकार अपने बजट से देती है। पिछले वर्ष सर्व शिक्षा अभियान में केन्द्र ने लगभग 15 हजार करोड़ रुपए का बजट दिया था। सर्व शिक्षा अभियान के अलावा मिड डे मील में भी राज्य सरकारों की भागदारी 5 फीसदी बढ़ गई है। ऐसे में अब राज्य सरकार जो भी योजनाएं अपने बजट से चलानी हैं उनमें रुकावट आएगी क्योंकि 5 फीसदी का बढ़ा हुआ सरकार के खजाने पर काफी बोझ डालेगा।
खबर साभार : हिन्दुस्तान

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