सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पाठ्यसामग्री नहीं देने तक अफसरों को न मिले वेतन

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाठ्यसामग्री न देने पर दी कड़ी चेतावनी, दायर याचिका की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर माँगा जवाब, बताया आरटीई का उल्लंघन। 

नोट : निश्चित ही आधा सत्र बीतने तक बच्चों को सामग्री न उपलब्ध कराना घोर ढिल्लूपना है, और यह हद से ज्यादा लापरवाही का नमूना है। यूपी के परिषदीय स्कूलों में भी यही आलम ए ढिल्लूपना है। बिना प्रॉपर प्लानिंग के कभी भी यह सालाना रोग दूर नहीं हो सकता है। "प्राइमरी का मास्टर" कड़वी दवाई की संस्तुति करता है।