सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पाठ्यसामग्री नहीं देने तक अफसरों को न मिले वेतन

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाठ्यसामग्री न देने पर दी कड़ी चेतावनी, दायर याचिका की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर माँगा जवाब, बताया आरटीई का उल्लंघन। 




नोट : निश्चित ही आधा सत्र बीतने तक बच्चों को सामग्री न उपलब्ध कराना घोर ढिल्लूपना है, और यह हद से ज्यादा लापरवाही का नमूना है। यूपी के परिषदीय स्कूलों में भी यही आलम ए ढिल्लूपना है। बिना प्रॉपर प्लानिंग के कभी भी यह सालाना रोग दूर नहीं हो सकता है। "प्राइमरी का मास्टर" कड़वी दवाई की संस्तुति करता है।
सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पाठ्यसामग्री नहीं देने तक अफसरों को न मिले वेतन Reviewed by Praveen Trivedi on 8:17 AM Rating: 5

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