खुशखबरी : प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में डेस्क-बेंच मुहैया कराने की शुरुआत बुंदेलखंड से , नई सरकार सभी परिषदीय स्कूलों में मुहैया कराएगी फर्नीचर

⚫   जालौन जिले के कन्या प्राथमिक विद्यालय चुर्खी को मिली सुविधा, हरकत में आई सरकार

इलाहाबाद : प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में डेस्क-बेंच मुहैया कराने की शुरुआत बुंदेलखंड से हो गई है। वहां जालौन जिले के कन्या प्राथमिक विद्यालय चुर्खी को दो लाख 18 हजार 160 रुपये का बजट जारी किया गया है। इससे सभी परिषदीय विद्यालयों में फर्नीचर उपलब्ध कराने की उम्मीदें जग गई हैं। इसके लिए करीब तीन हजार करोड़ से अधिक का भारी भरकम बजट खर्च होना है। उस पर प्रदेश की नई सरकार ही निर्णय करेगी।

प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल, शौचालय, फर्नीचर व चारदीवारी जैसी बुनियादी सुविधाओं की हालत किसी से छिपी नहीं है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की टीम ने इलाहाबाद के विद्यालयों में यह कमियां पायी थी। बीते वर्ष जालौन जिले के कृष्ण कुमार त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।

इसमें कन्या प्राथमिक विद्यालय चुर्खी विकासखंड महेवा जिला जालौन में पेयजल, शौचालय, फर्नीचर, अतिरिक्त कक्ष एवं चहारदीवारी जैसी मूलभूत सुविधाएं दिलाने की मांग की गई।  जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले गंभीर हुए और सिर्फ चुर्खी विद्यालय ही नहीं पूरे प्रदेश के विद्यालयों में फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए सरकार से जवाब मांगा।

बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर मुहैया कराने का पूरा खाका पेश किया। कोर्ट को बताया गया कि सभी विद्यालयों में फर्नीचर मुहैया कराने में करीब तीन हजार करोड़ से अधिक का धन खर्च होगा। इस लक्ष्य को एक बार में नहीं बल्कि अगले तीन वर्षो में पूरा किया जा सकता है। सरकार ने चुर्खी विद्यालय को अलग से बजट देने का वादा किया।

बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के स्कूलों में डेस्क-बेंच मुहैया का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। बेसिक शिक्षा के अपर निदेशक विनय कुमार पांडेय ने बताया कि विद्यालय को शासन ने दो लाख 18 हजार 160 रुपये का बजट जारी कर दिया है। इससे वहां पढ़ने वाले बच्चों को डेस्क-बेंच का इंतजाम जल्द हो जाएगा। वहीं, चार अतिरिक्त शौचालय के लिए मांगे गए एक लाख 21 हजार 500 रुपये का धन भी जल्द मुहैया हो जाएगा। बाकी स्कूलों के लिए डेस्क-बेंच के संबंध में निर्णय नई सरकार ही लेगी।