यूनीफॉर्म वितरण में अपनाई जा सकती है दूसरे प्रदेशों की व्यवस्था

• उप्र के चार अफसर महाराष्ट्र और कोलकाता भेजे गऐ
• 10 जुलाई को देंगे अपनी रिपोर्ट

 लखनऊ। सूबे के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथिमक एवं सहायता प्राप्त विालयों में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को दी जाने वाली यूनीफॉर्म के वितरण की व्यवस्था दूसरे प्रदेशों के अनुसार अपनाई जा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपी में यूनीफॉर्म वितरण की वर्तमान व्यवस्था से शासन संतुष्ट नहीं है। जिसकी वजह से दूसरे प्रदेश की वितरण व्यवस्था की जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से दो-दो अफसरों की दो टीमें महाराष्ट्र व कोलकाता भेजी गई हैं। टीम के सदस्यों को 10 जुलाई को अपनी रिपोर्ट राज्य परियोजना निदेशालय को देनी है।  गौरतलब है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत परिषदीय व सहायता प्राप्त विालयों में अध्ययनरत कक्षा-1 से 8 तक सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति व गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के बालकों को दो जोड़ी निशुल्क यूनिफॉर्म दिए जाने की व्यवस्था है। इस बार भी तकरीबन एक करोड़ 45 लाख छात्र-छात्राओं को 23 से 31 जुलाई तक यूनिफॉर्म देने का खाका तैयार किया गया था।
(साभार-डेली न्यूज एक्टिविस्ट)

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