शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर ऊहापोह : कहीं सूची तैयार तो कहीं आदेशों का इंतजार

परिषदीय स्कूलों के खुलते ही पढ़ाई से पहले प्रमोशन का जिन्न निकल आया है। शिक्षा निदेशालय में आ रही सूचनाएं काफी चौंकाने वाली हैं। प्रदेश के कुछ जिलों में तो बीएसए जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों की प्रमोशन सूची बनवा रहे हैं जबकि कई जनपदों में कोर्ट के स्थगनादेश का पालन हो रहा है। कुल मिलाकर ऊहापोह की स्थिति है। अद्यतन जानकारी न होने के कारण बीएसए इस संबंध में शिक्षा निदेशालय से दिशा-निर्देश मांग रहे हैं।

जूनियर हाईस्कूल में अध्यापन कर रहे शिक्षकों का बिना प्रमोशन के ही सेवानिवृत्त होने का सिलसिला मौजूदा शैक्षिक सत्र में भी जारी रहेगा, क्योंकि अभी प्रमोशन पर कोर्ट का स्थगनादेश बरकरार है। ताज्जुब यह है कि यह आदेश बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ ही शिक्षक संगठनों को भी पता नहीं है। इसीलिए प्रमोशन की प्रक्रिया प्रदेश के कुछ जिलों में शुरू है तो कुछ बेसिक शिक्षाधिकारी निदेशालय से दिशा-निर्देश मांग रहे हैं जबकि शिक्षक संगठनों के लोग प्रमोशन के लिए अफसरों की परिक्रमा में जुटे हैं। 

वैसे प्रमोशन की प्रक्रिया भी जनपदों में अलग-अलग है, कुछ जिलों में तो शिक्षक सेवाकाल में तीन-तीन प्रमोशन पा गए तो कहीं पूरी सेवा केवल एक ही प्रमोशन पाकर ही खत्म हो गई। ताजा प्रकरण रायबरेली जनपद से जुड़ा है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ लखनऊ मंडल के अध्यक्ष भगवती सिंह, जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष के प्रतिनिधि समर सिंह, ब्लाक अध्यक्ष राघवेंद्र यादव, अजय प्रताप सिंह, मनोज सिंह राठौर, धीरज कुमार व राजेश कुशवाहा गुरुवार को शिक्षा निदेशालय पहुंचे। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बीएसए रायबरेली संदीप चौधरी का पत्र दिखाते हुए जानना चाहा कि आखिर जूनियर शिक्षकों के प्रमोशन में क्या बाधा है। 

शिक्षक नेताओं ने यह तर्क दिया कि रायबरेली में 2004 से इस वर्ग का प्रमोशन नहीं हुआ है। 2013 में सूची बन रही थी, तभी कोर्ट का स्थगनादेश होने से प्रक्रिया रोक दी गई। शिक्षक नेताओं ने कहा कि उन्नाव जनपद में बीएसए शिक्षकों का प्रमोशन कराने जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव स्कंद शुक्ल ने कहा कि जूनियर शिक्षकों के प्रमोशन पर अभी कोर्ट की रोक कायम है।

खबर साभार : दैनिक जागरण

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