शिक्षामित्रों पर फैसला आने के बाद यूपी में हाई अलर्ट : गृह विभाग ने दिए डीएम,एसपी को निर्देश, शिक्षामित्र विरोध में कर सकते हैं प्रतिक्रिया
लखनऊ। विशेष संवाददाताशिक्षा मित्रों की सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति
हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में
हाई एलर्ट कर दिया है। इस संबंध में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के
निर्देश सभी डीएम और एसएसपी-एसपी को दिए गए हैं। उनसे कहा गया है कि वे
कड़ाई से शासन के निर्देशों का पालन करें।
गृह सचिव मणि प्रसाद मिश्र ने बताया कि प्रदेश में लगभग लगभग एक लाख 37 हजार शिक्षा मित्रों का समायोजन सहायक अध्यापक के पद पर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शासन की नीति के तहत किया गया था। सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित शिक्षा मित्रों के विरुद्ध अनेक रिट याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई थीं। हाईकोर्ट की वृहद पीठ ने इन रिट याचिकाओं को एक साथ सुनवाई करने के बाद आज शिक्षा मित्रों से सहायक अध्यापक के पद पर किया गया समायोजन नियमों के तहत नहीं पाया गया है। गृह सचिव ने कहा कि हाईकोर्ट के इस आदेश के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रदेश में बड़ी संख्या में कार्यरत शिक्षा मित्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने की संभावना है। जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। खास बात यह है कि 13 सितंबर को लेखपाल भर्ती की परीक्षा भी आयोजित की जा रही है, इसलिए इसके दृष्टिगत संपूर्ण प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना महत्वपूर्ण हो गया है।
श्री मिश्र ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों के आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा विशेष सजगता एवं सतर्कता बरती जाए।
शिक्षा मित्रों के समायोजन के प्रतिकूल आदेशों के दृष्टिगत जिला प्रशासन व पुलिस विभाग द्वारा जनपद स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारियों के जरिए शिक्षा मित्रों के संगठन के पदाधिकारियों से विचार-विमर्श कर उनके द्वारा किए जाने वाले संभावित विरोध प्रदर्शन आदि के स्थान पर कानूनी विकल्पों पर भरोसा करने के लिए प्रेरित कर स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए।
गृह सचिव मणि प्रसाद मिश्र ने बताया कि प्रदेश में लगभग लगभग एक लाख 37 हजार शिक्षा मित्रों का समायोजन सहायक अध्यापक के पद पर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शासन की नीति के तहत किया गया था। सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित शिक्षा मित्रों के विरुद्ध अनेक रिट याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई थीं। हाईकोर्ट की वृहद पीठ ने इन रिट याचिकाओं को एक साथ सुनवाई करने के बाद आज शिक्षा मित्रों से सहायक अध्यापक के पद पर किया गया समायोजन नियमों के तहत नहीं पाया गया है। गृह सचिव ने कहा कि हाईकोर्ट के इस आदेश के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रदेश में बड़ी संख्या में कार्यरत शिक्षा मित्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने की संभावना है। जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। खास बात यह है कि 13 सितंबर को लेखपाल भर्ती की परीक्षा भी आयोजित की जा रही है, इसलिए इसके दृष्टिगत संपूर्ण प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना महत्वपूर्ण हो गया है।
श्री मिश्र ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों के आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा विशेष सजगता एवं सतर्कता बरती जाए।
शिक्षा मित्रों के समायोजन के प्रतिकूल आदेशों के दृष्टिगत जिला प्रशासन व पुलिस विभाग द्वारा जनपद स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारियों के जरिए शिक्षा मित्रों के संगठन के पदाधिकारियों से विचार-विमर्श कर उनके द्वारा किए जाने वाले संभावित विरोध प्रदर्शन आदि के स्थान पर कानूनी विकल्पों पर भरोसा करने के लिए प्रेरित कर स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए।
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Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
8:08 AM
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