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• शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए नई कवायद
• शासन ने जारी किए चयन के लिए मानक
• हर जिले में सलेक्शन कमेटी गठित
  

  उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित परिषदीय विद्यालयों के लिए सत्र 2015-16 में विद्यालय पुरस्कार योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।

लखनऊ। राज्य सरकार ने हर जिले में एक प्राइमरी स्कूल को ‘द बेस्ट’ का खिताब देने का फैसला किया है। इसके तहत पुरस्कृत होने वाले स्कूल को विकास कार्यों के लिए 1.20 लाख रुपये नकद दिए जाएंगे। सचिव बेसिक शिक्षा ने चयन के मानक जारी कर दिए हैं। 

 

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए पुरस्कार योजना शुरू की गई है। इस पुरस्कार के लिए उन विद्यालयों का चयन किया जाएगा, जहां बच्चों की उपस्थिति ठीक-ठाक रहती हो। कम से कम डेढ़ सौ बच्चे पढ़ रहे हों। शिक्षकों ने पाठ्यक्रम समय से पूरा करवाया हो। सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे पढ़ाई से इतर खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लेते हों।

 

सचिव बेसिक शिक्षा की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि हर खंड शिक्षा अधिकारी निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले 10 स्कूलों के नाम जिलास्तरीय समिति को भेजेंगे। जिलास्तरीय समिति सभी ब्लॉकों से मिले प्रस्तावों में से किसी एक का चयन करके उसे 7 मार्च तक बेसिक शिक्षा निदेशालय को भेजेगी। 

 

राज्यस्तरीय समारोह में होगा सम्मान :

चयनित विद्यालय की प्रबंध समिति (एसएमसी) के अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक या प्रभारी अध्यापक को राज्य स्तर पर समारोह आयोजित कर सम्मानित किया जाएगा। इतना ही नहीं, जिला स्तरीय समिति चयनित विद्यालय के सभी शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र भी देगी।

 

डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में कमेटी गठित : ‘द बेस्ट’ स्कूल के चयन के लिए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्य की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के सदस्य सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे। जिलाधिकारी की ओर से नामित एक सदस्य भी होगा।

खबर साभार : अमर उजाला

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