बेसिक शिक्षा के कायाकल्प को सर्वशिक्षा अभियान ने तैयार की 21697 करोड़ की कार्ययोजना, बीस हजार स्कूलों में सुलभ होंगे शौचालय, पेयजल से वंचित 2103 स्कूलों में लग सकेंगे हैंडपंप

📌 17082 करोड़ रुपये की रकम शिक्षकों/शिक्षामित्रों के वेतन/मानदेय पर

📌 बेघर बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय भी

📌 1652 नये प्राथमिक स्कूल और 201 जूनियर हाईस्कूल स्थापित करने की मंशा

लखनऊ : सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से अगले वित्तीय वर्ष के लिए तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना को यदि केंद्र सरकार की मंजूरी मिली तो प्रदेश के 10466 शौचालय विहीन परिषदीय विद्यालयों में बालकों और 9277 स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय का इंतजाम हो सकेगा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 786 स्कूलों में शौचालय सुलभ होंगे। वहीं पेयजल से वंचित 2310 स्कूलों में हैंडपंप लग सकेंगे।

बेसिक शिक्षा के कायाकल्प के उद्देश्य से तैयार की गई 21697.82 करोड़ रुपये की इस कार्ययोजना में शिक्षा के अधिकार कानून के मानकों को पूरा करने के मकसद से 2016-17 में प्रदेश में 1652 नये प्राथमिक स्कूल और 201 जूनियर हाईस्कूल स्थापित करने की मंशा है। वहीं पहले से संचालित परिषदीय स्कूलों में 6543 अतिरिक्त क्लास रूम बनाने का इरादा है। सुरक्षा के लिहाज से 35417 परिषदीय स्कूलों में चहारदीवारी बनाने की योजना है जिसमें 22883 प्राथमिक स्कूल और 12534 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं।

परिषदीय स्कूलों के बच्चों को दो सेट निश्शुल्क यूनीफॉर्म मुहैया कराने के लिए वार्षिक कार्ययोजना में 696.1 करोड़ रुपये और पाठ्यपुस्तकों के लिए 239 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत विद्यालयों में शौचालयों की मरम्मत, इंसीनरेटर और मल्टिपल हैंडवाश के लिए 127.19 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अतिरिक्त क्लास रूम, गार्ड रूम और मरम्मत कार्यो के लिए 42.48 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं।

हालांकि वार्षिक कार्ययोजना में 17082 करोड़ रुपये की मोटी रकम शिक्षकों/शिक्षामित्रों के वेतन/मानदेय पर खर्च करने का प्रस्ताव है। वहीं निर्माण कार्यो पर कुल 2016.78 करोड़ रुपये खर्च करने की मंशा है। इस कार्ययोजना को सभी के लिए शिक्षा परियोजना की राज्य कार्यकारिणी की मंजूरी दिलाने के बाद 21 अप्रैल को नई दिल्ली में होने वाली सर्व शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड बैठक में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में आश्रयहीन/बेघर बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा देने के लिए आठ जिलों में पहले से बने जूनियर हाईस्कूलों को अगले वित्तीय वर्ष में आवासीय विद्यालयों में तब्दील करने का भी प्रस्ताव है। आवासीय विद्यालय अलीगढ़, बलिया, बिजनौर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर और शामली में बनाने की योजना है। प्रत्येक आवासीय विद्यालय में 50 बालकों की शिक्षा की व्यवस्था होगी।