सालों से एक ही विकास खंड में या एक ही जनपद में जमें हुए खंड शिक्षाधिकारियों के निलंबन की तैयारी, तबादला आदेश नहीं मानने का मिलेगा खामियाजा, बेसिक शिक्षा मंत्री का कड़ा रुख

इलाहाबाद : एक विकासखंड या फिर जिले में सालों से जमे खंड शिक्षा अधिकारियों को निलंबित करने की तैयारी है। इन शिक्षा अधिकारियों ने तबादला होने के साल भर बाद भी आदेश नहीं माना है। वह निदेशालय से शासन तक तबादला रद कराने की पैरवी में जुटे थे। उनमें से कई का संशोधन प्रस्ताव भी भेजा गया, लेकिन शासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सभी को निदेशालय स्तर से कार्यमुक्त करने के आदेश जारी हो गए हैं। कुछ ही दिन बाद उनकी निलंबन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश हो गए हैं।

प्रदेश में 1031 खंड शिक्षा अधिकारियों की जगह पर इस समय 850 ही तैनात हैं। कई शिक्षा अधिकारियों के पास आसपास के विकासखंडों का अतिरिक्त दायित्व भी है। इधर करीब दो वर्षो में शासन ने उन अधिकारियों पर सख्ती बरती जो कई सालों से एक ही विकासखंड या फिर जिले में तैनात हैं। उनमें से अधिकांश के तबादले कर दिए गए हैं, छिटपुट ही छूटे हैं। जो इस प्रक्रिया में बचे, उसकी वजह उनका रिलीवर ही नहीं पहुंचा। ऐसे भी दो दर्जन खंड शिक्षा अधिकारी हैं जिनका तबादला हुआ, लेकिन उन्होंने आदेश ही नहीं माना।

सूत्रों ने बताया कि कई अफसरों के तबादला आदेश में बदलाव करने के लिए शासन से शिक्षा निदेशालय में निर्देश भी आए और यहां से शासन की मंशा के अनुरूप पत्र भेजा गया, लेकिन शिक्षा मंत्री ने एक भी तबादले को बदलने से साफ मना कर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि जो आदेश हुआ है, उसे खंड शिक्षा अधिकारी पहले मानें, नहीं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके बाद शिक्षा निदेशालय को यह निर्देश हुआ कि वह अपने स्तर से उन खंड शिक्षा अधिकारियों को कार्यमुक्त कर दे जिनका तबादला एक साल पूर्व किया गया था, लेकिन उन्होंने उसे नहीं माना। इसके बाद अफसरों ने सभी को निदेशालय स्तर से कार्यमुक्त कर दिया है। अब अगली प्रक्रिया के तहत उनके निलंबन की फाइल तैयार हो रही है, इसके बाद भी खंड शिक्षा अधिकारी बड़ों के नाम के सहारे अब भी आदेश न मानने पर अडिग हैं। उनमें से कुछ तो प्रदेश सरकार के प्रभावशाली मंत्री के करीबी हैं और उन्होंने भी तबादले में संशोधन के लिए पत्र लिखा है, विभागीय मंत्री के सख्त रुख से अफसर कड़ी कार्रवाई की ओर बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले महीने ही निलंबन की प्रक्रिया शुरू होने के आसार हैं।