16 हजार शिक्षक भर्ती से बीटीसी-2013 बैच बाहर, हाईकोर्ट ने कहा कि शासनादेश में कोई विसंगति नहीं, 16 जून 2016 से पहले प्रशिक्षण पूरा करने वाले ही हो सकेंगे शामिल

इलाहाबाद : 16448 शिक्षकों की भर्ती में शामिल होने के मंसूबे देख रहे बीटीसी-2013 बैच के अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें कोई राहत न देते हुए इस भर्ती से बाहर कर दिया है और कहा है कि इस बारे में जारी शासनादेश में कोई विसंगति नहीं है। राज्य सरकार को भर्ती के बारे में शासनादेश जारी करने का अधिकार है।

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार मिश्र ने मनीष कुमार सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। याचियों ने कहा था कि चूंकि 16448 भर्ती में नियुक्ति अधिकारी बीएसए है, इसलिए शासन को इस प्रकार का आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। ऐसा आदेश सिर्फ बीएसए ही जारी कर सकता है। इस पर बीटीसी-2011-12 बैच के अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अशोक खरे, राधाकांत ओझा व आशीष त्रिपाठी आदि ने प्रतिवाद किया। कोर्ट सुनवाई पूरी होने के बाद गत 18 जुलाई को फैसला सुरक्षित कर लिया था।

सोमवार को यह फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शासन को शिक्षकों की भर्ती के बारे में निर्देश जारी करने का अधिकार है। शासन ने इस भर्ती के संबंध में निर्देश जारी किया था कि 16 जून, 2016 तक अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता पूरी होनी चाहिए। इस तारीख के बाद प्रशिक्षण पूरा करने वाले अभ्यर्थी भर्ती में नहीं शामिल हो सकते। इसे 2013 बैच के अभ्यर्थियों ने चुनौती दी थी। उनका रिजल्ट गत नौ जुलाई को घोषित हुआ था और तर्क था कि चूंकि फार्म भरने की आखिरी तारीख 11 जुलाई है, इसलिए उन्हें भी अवसर मिलना चाहिए। कोर्ट ने इसे अमान्य कर दिया।

इस फैसले के बाद 2012 बैच के वह अभ्यर्थी भी इस भर्ती में नहीं शामिल हो पाएंगे जिनका रिजल्ट 16 जून 2016 के बाद घोषित हुआ। बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद ने शासन से हरी झंडी मिलने के बाद प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 16448 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया जून में शुरू की थी। 16 जून को इसका नोटीफिकेशन जारी किया गया था।