स्कूलों और मदरसों में मिड-डे मील पकाने वाले उत्तर प्रदेश के चार लाख रसोइयों का मानदेय 1000 रुपये से बढ़ाकर 1200 प्रति माह
लखनऊ : मध्याह्न् भोजन योजना के तहत आने वाले स्कूलों और मदरसों में मिड-डे मील पकाने वाले उत्तर प्रदेश के चार लाख रसोइयों का मानदेय 1000 रुपये से बढ़ाकर 1200 प्रति माह कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर रसोइया कल्याण समिति, बेसिक शिक्षा विभाग और मध्याह्न् भोजन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्य सचिव राहुल भटनागर को यह निर्देश दिया है। रसोइयों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार पर 86 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार आएगा।
रसोइये पिछले कई वर्षो से मानदेय बढ़ाये जाने की मांग कर रहे थे। कुछ अरसा पहले बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को पत्र भेजकर रसोइयों का मासिक मानदेय 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपये करने का अनुरोध किया था। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्य सरकार के इस अनुरोध को यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि केंद्र सरकार 1000 रुपये से ज्यादा मानदेय नहीं दे सकती है। यदि राज्य सरकार चाहे तो अपने खर्च पर रसोइयों का मानदेय बढ़ा सकती है। इस मुद्दे को लेकर सोमवार को मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक हुई थी। मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा और मंगलवार को उन्होंने इस मुद्दे पर शासन व विभाग के अधिकारियों और रसोइयों के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया। बैठक में मुख्यमंत्री ने रसोइयों का मानदेय बढ़ाकर 1200 रुपये करने का निर्देश दिया।
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