शिक्षकों में जगी मानदेय भुगतान की उम्मीद, सुप्रीम कोर्ट ने मानदेय भुगतान के अपने फैसले को रखा बरकरार, सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए दिया मानदेय भुगतान का आदेश

इलाहाबाद : शिक्षकों को 11 साल पहले का मानदेय भुगतान मिलने की उम्मीद जगी है। शीर्ष कोर्ट ने पिछले दिनों प्रदेश सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। इससे शिक्षकों में खुशी की लहर है। 

बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में विशिष्ट बीटीसी चयन के तहत 46189 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी हुआ था। जिसमें करीब 40 हजार शिक्षकों का प्रशिक्षण 2004 में शुरू हुआ। यह सिलसिला जुलाई 2005 तक चला। शिक्षकों की नियुक्ति दिसंबर 2005 एवं जनवरी 2006 में हुई। सरकार ने सभी को मई 2005 तक का 2500 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय भुगतान किया, नियमावली में नियुक्ति के दिन तक मानदेय भुगतान के निर्देश हैं।

देखें 

सुप्रीम कोर्ट  का आदेश