गरीब बच्चों को स्कूल पहुंचाने को मुहिम होगी तेज, वेबसाइट शुरू करके सरकार गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर चलाएगी बड़ा अभियान

लखनऊ : अगले वर्ष से गरीब बच्चों को निजी स्कूलों तक पहुंचाने के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए एक वेबसाइट शुरू होगी जिस पर सारी जानकारी उपलब्ध होगी। शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई एक्ट)के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में कक्षा एक या नर्सरी में 25 फीसदी सीटें आरक्षित हैं।

इन पर प्रवेश दिलाने के लिए सरकार गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर संयुक्त प्रयास करेगी। इसके लिए एक वेबसाइट बनाई गई है जो जनवरी 2017 से चालू होगी। इस पर सारी जानकारियां उपलब्ध होंगी। एक वेबसाइट पर सारी जानकारी उपलब्ध होने से पारदर्शिता आएगी वहीं ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चे स्कूल पहुंचेंगे। चालू शैक्षिक सत्र में 17 हजार से ज्यादा बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हालांकि इस वर्ष का लक्ष्य 50 हजार बच्चों को निजी स्कूलों की चौखट तक पहुंचाना था लेकिन 17 हजार का आंकड़ा भी पिछले चार बरसों की अपेक्षा बहुत बड़ा है। पिछले चार वर्षों में 2-3 हजार बच्चे ही निजी स्कूलों तक पहुंचे थे। इन गरीब बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति सरकार 400 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से करती है। वहीं इनकी यूनिफार्म व किताबों के लिए 5000 रुपये एकमुश्त भी सरकार दे रही है। वहीं इनका दाखिला करवाने के लिए हर वर्ष अभियान चलाया जाता है।