अनुदेशक नियुक्ति : 32 हजार पदों के लिए एक लाख 54 हजार से अधिक अभ्यर्थी,संविदा भर्ती में एक पद पर पांच दावेदार

⚛आमतौर पर सरकारी महकमों में तैनाती पाने के लिए भारी भीड़ उमड़ती रही है। छोटे पदों पर भी बड़ी डिग्रियों वाले युवाओं में दावेदार बनने में कोई हिचक नहीं होती थी। कुछ ऐसा ही हाल प्रदेश में हो रही शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की भर्ती में सामने आया है। इसमें नियमित नौकरी और न उम्दा भुगतान फिर भी दावेदारों की भरमार है। 32 हजार पदों पर नियुक्ति पाने को एक लाख 54 हजार से अधिक दावेदार सामने आए हैं। हर पद पर करीब पांच दावेदारों की दस्तक से चयन प्रक्रिया बेहद कड़ी हो गई है।

⚛प्रदेश भर में परिषद की ओर से संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा के अंशकालिक 32022 अनुदेशकों की संविदा पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है। इसका आदेश शासन ने 19 सितंबर को जारी किया। इसमें बीपीएड, डीपीएड, सीपीएड व अन्य समकक्ष योग्यताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे। बीते 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए। इसमें एक लाख 80 हजार 950 युवाओं ने पंजीकरण कराया और एक लाख 54 हजार 216 ने आवेदन किया। जिसमें 8625 विकलांग हैं। नियुक्ति के लिए काउंसिलिंग दिसंबर में होने के आसार हैं। तैनाती पाने के लिए इसमें कड़ा मुकाबला होगा। शुरुआत में यह उम्मीद थी कि एक भर्ती पहले हो चुकी है, इसलिए दावेदार कम होंगे। साथ ही इसमें तैनाती 11 माह के लिए होनी है और सात हजार मानदेय मिलेंगे।

⚛मानक बदलते ही बढ़ी संख्या : बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पहले भी शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की एक भर्ती हो चुकी है। उस समय 100 से अधिक छात्र संख्या वाले 13 हजार 500 स्कूलों में नियुक्ति हुई थी। इस बार उन स्कूलों में तैनाती हो रही है, जहां पर छात्र संख्या 100 से कम है। इसीलिए ऐसे विद्यालयों की तादाद बढ़कर 32022 हो गई है।

⚛28 से ऑनलाइन संशोधन : अनुदेशक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले युवा अब आवेदन पत्र में संशोधन 28 से 30 नवंबर शाम पांच बजे तक कर सकेंगे। एनआइसी से अभ्यर्थियों की सूची आने के बाद परिषद की ओर से भर्ती को अगले आदेश जारी होंगे।राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : कोरम के अभाव से जूझ रहे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में सदस्यों के खाली पदों पर काबिज होने के लिए इच्छाएं हिलोरें मार रही हैं। आलम यह है कि आयोग के पांच रिक्त विज्ञापित पदों के लिए उच्च शिक्षा विभाग को 249 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें बड़ी संख्या में शिक्षकों के अलावा सेवानिवृत्त नौकरशाह और जज भी शामिल हैं। कोरम पूरा न होने के कारण शिक्षकों की नियुक्ति भले ही अटकी हो लेकिन आयोग में सदस्यों को नियुक्त किये जाने के मामले में शासन का रवैया ढीला है।