सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए शिक्षामित्रों द्वारा किये जा रहे धरना प्रदर्शन को देखते हुए सभी विद्यालयों के नियमित निरीक्षण करते हुए वास्तविक उपस्थिति के आधार पर ही भुगतान किए जाने का निर्देश
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