परिषदीय शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की तरह उपार्जित अवकाश (EL) देने से इनकार, शासन ने गिनाए शिक्षकों को मिलने वाले अवकाश

परिषदीय शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की तरह उपार्जित अवकाश (EL) देने से इनकार, शासन ने गिनाए शिक्षकों को मिलने वाले अवकाश

ग्रीष्मावकाश व शीतकालीन अवकाश का दिया हवाला: शासन ने स्पष्ट किया कि लंबी छुट्टियां मिलने के कारण राज्य कर्मियों की भांति अतिरिक्त EL की मांग औचित्यपूर्ण नहीं।

हाईकोर्ट के आदेश पर प्रत्यावेदन निरस्त: उपेन्द्र मणि मिश्रा व अन्य की याचिका के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया विस्तृत आदेश।

लखनऊ।उत्तर प्रदेश शासन के बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों को केंद्रीय विद्यालय व अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति उपार्जित अवकाश (EL) और अन्य विशेष अवकाश देने की मांग को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा) डॉ. एम० के० एस० सुन्दरम् द्वारा जारी कार्यालय-ज्ञाप में स्पष्ट किया गया कि शिक्षकों और सामान्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें पूरी तरह भिन्न हैं।

शासन ने आदेश में परिषदीय शिक्षकों को अनुमन्य अवकाशों का ब्योरा देते हुए बताया कि उन्हें पहले से ही निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त हैं:

 * समस्त राजपत्रित अवकाश।

 * 14 आकस्मिक अवकाश (CL)।

 * ग्रीष्मावकाश: 20 मई से 15 जून तक।

 * शीतकालीन अवकाश: 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक।

 * चिकित्सीय अवकाश: 01 वर्ष का चिकित्सकीय अवकाश तथा 06 माह का विशेष चिकित्सकीय अवकाश (अर्द्धवेतन पर)।

 * अवैतनिक अवकाश: अधिकतम 05 वर्ष तक।

 * उपार्जित अवकाश (EL): प्रत्येक वर्ष कैलेंडर में 01 दिन।

 * महिला शिक्षकों हेतु: 730 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश (CCL), 180 दिन का प्रसूति अवकाश और 06 सप्ताह का गर्भपात अवकाश।

आदेश में स्पष्ट किया गया कि सामान्य राज्य कर्मचारियों को ग्रीष्म व शीतकालीन अवकाश नहीं मिलता, इसलिए उन्हें वर्ष में 31 दिनों का ईएल दिया जाता है। वहीं शिक्षकों को लंबी छुट्टियां मिलने के कारण केवल 1 दिन का उपार्जित अवकाश ही देय है। अत: शिक्षकों की अतिरिक्त ईएल व विशेष अवकाश की मांग को निराधार मानते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित/निरस्त कर दिया गया है।