साक्षरता दर 73 फीसद पहुंची : मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति इरानी ने राज्यसभा में बताया
2001 से 2011 की अवधि
स्मृति ने बताया कि प्रारंभिक स्कूलों में वर्ष 2009-10 में कुल 18.79 करोड़ बच्चों का नामांकन हुआ था, जिनकी संख्या 2013- 14 में बढ़कर 19.89 करोड़ हो गई। एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में स्मृति ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जारी की गई केंद्रीय निधि वर्ष 2010-11 के 19594.07 करोड़ रपए से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 24735.85 करोड़ रपए हो गई है।
खबर साभार : राष्ट्रीय सहारा
- पुरुष साक्षरता दर 75.26 से बढ़ कर 80.9 फीसद हुई
- महिला साक्षरता दर 53.67 से बढ़ कर 64.6 फीसद हुई
प्राइमरी स्कूल
- 2009-10 में 13.03 लाख थे
- 2013-14 में 14.49 लाख हुए
नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को बताया कि वर्ष 2001 में देश में साक्षरता दर 64.8 फीसद थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 73 फीसद हो गई। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति इरानी ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि वर्ष 2001 से 2011 की अवधि के दौरान पुरु ष साक्षरता दर 75.26 प्रतिशत से बढ़कर 80.9 फीसद तथा महिला साक्षरता दर 53.67 प्रतिशत से बढ़कर 64.6 फीसद हो गई।
एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में स्मृति ने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20,13,78,372 है जिसमें से 11,37,59,997 व्यक्ति साक्षर हैं। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति की अधिसंख्य जनसंख्या निर्धनता, लिंग सहित विभिन्न कारणों के चलते अभी भी निरक्षर हैं। स्मृति ने एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि जिला शिक्षा सूचना प्रणाली(डीआईएसई) के अनुसार, प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों की संख्या वर्ष 2009- 10 में 13.03 लाख थी जो वर्ष 2013-14 में बढ़कर 14.49 लाख हो गई। मानव संसाधन विकास मंत्री ने बताया कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीआई) कानून 2009 के एक अप्रैल 2010 से लागू होने के बाद से अब तक सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत 42,253 प्राथमिक स्कूल और 14,017 उच्च प्राथमिक स्कूल स्वीकृत किए जा चुके हैं।
एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में स्मृति ने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20,13,78,372 है जिसमें से 11,37,59,997 व्यक्ति साक्षर हैं। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति की अधिसंख्य जनसंख्या निर्धनता, लिंग सहित विभिन्न कारणों के चलते अभी भी निरक्षर हैं। स्मृति ने एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि जिला शिक्षा सूचना प्रणाली(डीआईएसई) के अनुसार, प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों की संख्या वर्ष 2009- 10 में 13.03 लाख थी जो वर्ष 2013-14 में बढ़कर 14.49 लाख हो गई। मानव संसाधन विकास मंत्री ने बताया कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीआई) कानून 2009 के एक अप्रैल 2010 से लागू होने के बाद से अब तक सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत 42,253 प्राथमिक स्कूल और 14,017 उच्च प्राथमिक स्कूल स्वीकृत किए जा चुके हैं।
स्मृति ने बताया कि प्रारंभिक स्कूलों में वर्ष 2009-10 में कुल 18.79 करोड़ बच्चों का नामांकन हुआ था, जिनकी संख्या 2013- 14 में बढ़कर 19.89 करोड़ हो गई। एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में स्मृति ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जारी की गई केंद्रीय निधि वर्ष 2010-11 के 19594.07 करोड़ रपए से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 24735.85 करोड़ रपए हो गई है।
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Reviewed by Brijesh Shrivastava
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7:46 AM
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