अर्धवार्षिक परीक्षाओं में नहीं चलेगी खानापूरी, बनेगा सीटिंग प्लान, रोल नंबर से बैठाए जाएंगे बच्चे, बच्चों को मिलेगा प्रश्न पत्र व कॉपी

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☀ कमजोर बच्चों की अभिभावकों को दी जाएगी रिपोर्ट

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं के नाम पर अब खानापूर्ति नहीं चलेगी। अर्धवार्षिक परीक्षाओं में शाामिल होने वाले प्रत्येक छात्र-छात्राओं को अनुक्रमांक आवंटित किया जाएगा। इसी अनुक्रमांक के आधार पर सीटिंग प्लान तैयार कर उन्हें बैठाने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही यह सीटिंग प्लान परीक्षा कक्ष के बाहर अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। इस पर प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर भी जरूरी होंगे।

मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) महेंद्र सिंह राणा ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं।इस बार अर्धवार्षिक परीक्षाएं 15 अक्टूबर से शुरू 25 अक्टूबर तक चलेंगी। एडी बेसिक ने बताया कि कई बार परीक्षाओं में अव्यवस्थाएं होने की शिकायतें आती हैं। इसमें कहीं बोर्ड के ऊपर प्रश्न लिखे जाते हैं तो कहीं एक ही पास सभी बच्चों को बैठा दिए जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले प्रश्न पत्र पैकेट विद्यालय के प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक, एसएमसी के एक सदस्य के सामने खोले जाएंगे। इसमें सभी के हस्ताक्षर भी जरूरी होंगे। परीक्षा के दौरान ब्लैक बोर्ड पर किसी भी तरह का कार्य प्रतिबंधित होगा।सचल दल करेंगे निरीक्षणपरीक्षा की सुचिता एवं पवित्रता बनाए रखना अनिवार्य होगा। इसके लिए ब्लाक व जनपद स्तरीय सचल दल परीक्षाओं की निगरानी करेंगे। परीक्षा के समय सिर्फ विषय परिस्थितियों में ही शिक्षक अवकाश ले सकेंगे। शिक्षकों की ड्यूटी भी कक्षवार लगाए जाने एवं पंजिका पर प्रत्येक दिन एवं पाली में कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर के निर्देश दिए गए हैं।

अर्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन परीक्षा खत्म होने के बाद या अगले दिन अनिवार्य रूप से करने केनिर्देश दिए गए हैं। मूल्यांकन के बाद कमजोर बच्चों के अभिभावकों को बच्चों की स्थिति से अवगत कराया जाएगा।बच्चे परेशान, बिना पढ़े कैसे देंगे परीक्षाअर्धवार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी होने के बाद बहुत से बच्चे परेशान हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक सभी विषयों की किताबें उन्हें नहीं दी गई हैं। ऐसे में परीक्षा में अधूरी तैयारी के ही शामिल होना पड़ेगा। विदित हो कि इस बार बेसिक शिक्षा विभाग बच्चों को नया शैक्षिक सत्र खुलने के छह महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी पूरी किताबें नहीं मुहैया करा सका है।