69000 शिक्षक भर्ती : सरकार कोर्ट के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में जाएगी, हाईकोर्ट के फैसले से सरकार हतप्रभ, अभ्यर्थी भौचक

69000 शिक्षक भर्ती : सरकार कोर्ट के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में जाएगी

69000 पर हाईकोर्ट के फैसले से सरकार हतप्रभ, अभ्यर्थी भौचक

लखनऊ : परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की ओर से भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने के आदेश से सरकार की खासी किरकिरी हुई है। सरकार की फजीहत का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि भर्ती प्रक्रिया पर रोक उस समय लगी जब विभिन्न जिलों में बुधवार को तय कार्यक्रम के अनुसार काउंसिलिंग की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी थी। कोर्ट के आदेश से सरकार तो हतप्रभ थी ही, काउंसिलिंग के लिए पहुंचे अभ्यर्थी भी भौचक रह गए।

सरकार के लिए मुश्किल इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि एक बार कानूनी पेचीदगियों से निकलने के बाद दोबारा यह भर्ती प्रक्रिया न्यायिक विवाद में उलझ गई है। योगी सरकार में शिक्षकों की यह सबसे बड़ी भर्ती पिछले डेढ़ वर्ष से लंबित है। बीती छह मई को जब हाई कोर्ट ने लिखित परीक्षा के लिए शासन द्वारा निर्धारित उत्तीर्ण अंक को सही ठहराते हुए हुकूमत के पक्ष में फैसला सुनाया था तो सरकार ने राहत की सांस ली थी। अदालत ने भर्ती प्रक्रिया को तीन महीने में पूरा करने का आदेश दिया था।

हाईकोर्ट के आदेशानुसार भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरी करने में सरकार ने तत्परता दिखाई। लिखित परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए जिले भी आवंटित कर दिए गए। बुधवार को जब अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए कतार में खड़े थे तो भर्ती प्रक्रिया पर कोर्ट की ओर से रोक लगाने की खबर आई।

इसके बाद शासन में हड़कंप मचा। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा की। कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मिलते ही मंथन शुरू हुआ और कानूनी राय लेने के बाद सरकार ने उसे अदालत में चुनौती देने का निर्णय किया। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार और महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ को मामले की जानकारी दी और हाईकोर्ट में विशेष अपील दाखिल करने के बारे में बताया।

बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए सवालों के जवाबों को लेकर विवाद खड़ा होना कोई नई बात नहीं है। भर्ती परीक्षाओं के पेपर सेट करने की प्रक्रिया को दुरुस्त किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी परेशानी फिर न हो।

लखनऊ : 04 Jun 2020

राज्य सरकार 69000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील करेगी। इस बाबत परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने प्रस्ताव भेज दिया है। राज्य सरकार गुरुवार को अपील दायर कर सकती है। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री डा. सतीश चन्द्र द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया।

अंतरिम फैसला आते ही डा. द्विवेदी बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंच गए और फैसले की कॉपी आने पर काउंसलिंग रुकवाने के निर्देश जारी किए गए। वहीं परीक्षा नियामक प्राधिकारी से तुंरत अपील करने के लिए प्रस्ताव मांगा गया और शाम तक प्रस्ताव निदेशालय भेज दिया गया।

बैठक में तय किया गया कि गुरुवार तक अपील दायर कर दी जाएगी और इसकी मजबूत पैरवी कर रोक हटवाने का प्रयास किया जाएगा।