School Devlopment Plan प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में "विद्यालय विकास योजना के निर्माण के सम्बन्ध में

परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक सुधार को लेकर तीन साल के लिए विद्यालय विकास योजना होगी तैयार


परिषदीय विद्यालयों में तीन साल के लिए विकास योजना तैयार की जाएगी, जिसमें विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए बिंदु शामिल किए जाएंगे, जिसे विद्यालय विकास योजना नाम दिया गया है। इसी के आधार पर स्कूल का संचालन किया जाएगा।

सभी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से विद्यालय प्रबंधन के साथ ही शैक्षिक गतिविधियों को बेहतर करने का भी दायित्व है। ऐसे में विद्यालयों में दिखने वाली कई कमियां प्रबंधन की निगाह में रहती हैं। इसी को दूर करने के लिए एक प्रारूप बनाया जाएगा। जिसमें विद्यालय को बेहतर करने वाले सभी बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। 

विद्यालय विकास योजना समय-समय पर तैयार की जाती है, जो कि एक मार्गदर्शिका के रूप में प्रयोग होती है। इससे विद्यालय में पढ़ाई- लिखाई का स्तर बेहतर करने के सुझाव शामिल होते हैं। विद्यालय विकास योजना को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना है, जहां से इसका एप्रूवल होगा।

वहीं विद्यालय विकास योजना तैयार करने के लिए एक रुपये प्रति पेज मुद्रण का खर्च भी विद्यालय प्रबंधन समिति को दिया जाएगा। जिसमें कुल 22 रुपये का खर्च प्रबंध समिति के खाते में भेजा जाएगा।



परिषदीय विद्यालयों की तीन साल की कार्ययोजना बनेगी, इसी के आधार पर किया जाएगा विकास कार्य व पठन पाठन, हर साल होगी समीक्षा

लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की अब कार्ययोजना बनाकर उनका विकास कार्य व पठन-पाठन किया जाएगा। इसके लिए परिषदीय विद्यालयों की तीन वर्षीय विद्यालय विकास योजना तैयार की जाएगी। इसके अनुरूप जहां आगे के काम व पढ़ाई होगी वहीं हर साल समीक्षा कर इसे अपडेट भी किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।

परिषदीय विद्यालयों में अभी साल दर साल कार्ययोजना बनाकर काम किया जा रहा है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यापक कार्ययोजना बनाकर काम करने का लक्ष्य दिया गया है। इसी के तहत बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी परिषदीय विद्यालयों में तीन वर्षीय विद्यालय विकास योजना तैयार कर निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए काम करने का निर्देश दिया है। यह कार्ययोजना क्रमशः 2025- 26, 2026-27 व 2027-28 के लिए बनेगी।

इस कार्ययोजना तैयार करने के लिए अलग-अलग स्तर भी तय किए गए हैं। राज्य स्तर से विद्यालय विकास योजना का प्रारूप तैयार करके इसे सभी को भेजा जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी इसे सभी प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराएंगे। जिला समन्वयक, सामुदायिक सहभागिता इसके लिए सभी बीईओ के साथ बैठक कर उनका क्षमता विकास करेंगे। साथ ही आगे वह प्रधानाध्यापक के बैठक कर इसके बारे में जानकारी देंगे।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने बताया कि प्रधानाध्यापक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ बैठक कर इसके प्रारूप पर चर्चा करेंगे और विकास योजना बनाकर 25 जनवरी तक बीईओ को देंगे। बीईओ इसे अनुमोदित कराकर ब्लॉक स्तर से डाटा एंट्री पोर्टल पर 30 जनवरी तक सुनिश्चित करेंगे। पांच फरवरी तक इसकी प्रतियां विद्यालयों में बांटी जाएंगी। उन्होंने सभी बीएसए से इसे 31 जनवरी तक बनवाने के निर्देश दिए हैं।



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