बीटीसी 2001 एवं विशिष्ट बीटीसी 2004 शिक्षकों को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28.06.2024 के क्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विचार-विमर्श हेतु 22 अप्रैल को होगा उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन

22 अप्रैल की बैठक में तय होगा प्रदेश के 46 हजार बेसिक शिक्षकों को ओल्ड पेंशन मिलने का मसला,  बैठक में शामिल होंगे शिक्षा, कार्मिक, वित्त और न्याय विभाग के प्रमुख सचिव

लखनऊ: प्रदेश के 46,189 बेसिक शिक्षकों को जल्द पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ मिल सकता है। विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के इन शिक्षकों को पुरानी पेशन देने के मुद्दे पर शिक्षा, वित्त, कार्मिक और न्याय विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव एक साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि लंबे समय से चल रहे इस मुद्दे पर बैठक में कुछ हल निकल सकता है।

ऐसे हुई थी भर्ती

बीएड डिग्रीधारकों को बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए जनवरी 2004 में विज्ञापन निकला था। उसके बाद फरवरी 2004 में संशोधित विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन के अनुसार चयन के बाद बीएड डिग्री धारक इन शिक्षकों के लिए छह महीने का प्रशिक्षण जरूरी था। इसमें से तीन माह का प्रशिक्षण जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में और तीन माह का प्रशिक्षण आवंटित विद्यालय में करना था। चयन होने के बाद विभाग ने कहा कि सभी को एक साथ प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता। ऐसे में इनको तीन चरणों में प्रशिक्षण करवाया गया। इसमें देरी हुई। शिक्षकों का कहना है कि यदि एक साथ प्रशिक्षण दिया जाता तो वह जनवरी 2005 में पूरा हो जाता। तीन चरणों में प्रशिक्षण होने के कारण यह दिसंबर 2005 में पूरा हुआ।

फिर जागी उम्मीद

शिक्षकों की एक बार फिर उम्मीद तब जागी जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को यह आदेश दिया कि जिन नौकरियों का विज्ञापन नई पेंशन लागू होने की तिथि से पहले हुआ है, उनको पुरानी पेंशन के दायरे में रखा जाए। इस पर पहले केंद्र सरकार ने और फिर राज्य सरकार ने भी आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के बाद 46,189 भर्ती वाले शिक्षक फिर से मांग कर रहे हैं कि उनको पुरानी पेंशन दी जाए। उनका विज्ञापन तो जनवरी 2004 में जारी हुआ था और नई पेशन एक अप्रैल 2005 में लागू हुई।

तैनाती से पहले लागू हो गई नई पेंशन व्यवस्था

इस बीच प्रदेश में एक अप्रैल 2005 से नई पेंशन व्यवस्था लागू हो गई। इन शिक्षकों को तैनाती दिसंबर 2005 के बाद दी गई। इस वजह से इनको नई पेंशन व्यवस्था में शामिल कर लिया गया। तैनाती मिलने के बाद ये शिक्षक नौकरी करने लगे लेकिन पुरानी पेशन के लिए संघर्ष करते रहे। विभाग की लेटलतीफी का हवाला देकर शिक्षक हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षक प्रदेश सरकार से अपील करें। प्रदेश सरकार को भी कहा कि वह मेरिट के आधार पर मामले को निस्तारित करे। प्रदेश सरकार ने नियुक्ति तिथि के आधार पर इन शिक्षकों को नई पेंशन व्यवस्था में ही रखा।

कैसे फंसा पेच?

नए आदेश के बाद से शिक्षक हर फोरम पर इस बात को है कि यह मामला कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इनको राहत नहीं दी थी। ऐसे में इनको पुरानी पेंशन के दायरे में रखना ठीक नहीं। वहीं शिक्षकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति तिथि को ध्यान में रखकर आदेश दिया था। उसी कोर्ट ने विज्ञापन तिथि के आधार पर पेशन निर्धारण करने का आदेश दे दिया। उसके बाद केंद्र और प्रदेश सरकार ने भी उसे मान लिया और आदेश कर दिया। अब सरकार को उन्हें पुरानी पेंशन देनी चाहिए। 

विधान परिषद में भी यह मुद्दा कई बार उठ चुका है। शिक्षकों की मांग पर अब सरकार इस बारे में विचार कर रही है इसीलिए 22 अप्रैल को चारों प्रमुख सचिवों की बैठक एक साथ बुलाई गई है, ताकि एक बार में ही पूरे मामले का फिर से परीक्षण किया जा सके।

बेसिक शिक्षा विभाग ने 22 अप्रैल को बुलाई महत्वपूर्ण बैठक, बैठक में होगा पुरानी पेंशन देने पर निर्णय, जानिए पूरा मामला  

बीटीसी 2004 बैच के शिक्षकों समेत कुछ अन्य बैच को पुरानी पेंशन योजना से बाहर रखने पर आक्रोश, सरकार से हस्तक्षेप की मांग

 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक हालिया पत्र ने शिक्षकों के बीच भारी नाराजगी पैदा कर दी है। शासन द्वारा जारी पत्र में बीटीसी 2004 और कुछ अन्य शिक्षक भर्तियों के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल करने के मुद्दे पर को शामिल नहीं किया गया है। इससे शिक्षकों में गहरा रोष व्याप्त है और उन्होंने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर उन्हें भी OPS में शामिल करने की पुरजोर मांग की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बेसिक शिक्षा विभाग ने 22 अप्रैल, 2025 को एक बैठक बुलाई है, जिसमें  बीटीसी 2001 प्रशिक्षण और विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण 2004 के क्रम में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में चयनित शिक्षकों को वित्तीय लाभों के संबंध में विचार-विमर्श किया जाएगा। हालांकि, इस बैठक के एजेंडे में बीटीसी 2004 समेत अन्य कुछ पुरानी भर्तियों के शिक्षकों को शामिल न किए जाने से शिक्षकों में निराशा और आक्रोश है।

शिक्षकों का कहना है कि वे भी पुरानी पेंशन योजना के हकदार हैं और उन्हें इस योजना से बाहर रखना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने सरकार से इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए सभी पात्र शिक्षकों को OPS में शामिल करने की मांग की है। शिक्षकों का यह भी कहना है कि वे लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सरकार को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।

इस मुद्दे पर शिक्षकों के विभिन्न संगठनों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और सरकार से जल्द ही इस विसंगति को दूर करने का आग्रह किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

अब देखना यह है कि सरकार शिक्षकों के इस आक्रोश पर क्या रुख अपनाती है और क्या बीटीसी 2004 समेत अन्य प्रभावित शिक्षक भर्तियों के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल पाता है या नहीं। शिक्षकों को 22 अप्रैल की बैठक से काफी उम्मीदें हैं, जहां इस मुद्दे पर कुछ स्पष्टता आने की संभावना है।

द्विवर्षीय बी०टी०सी० प्रशिक्षण 2001 एवं विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षण 2004 के क्रम में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में चयनित शिक्षकों को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28.06.2024 के क्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्‌छादित किये जाने के संबंध में विचार-विमर्श किये जाने 22 अप्रैल को होगा उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन

1- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन ।

2- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ०प्र० शासन ।

3- प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन ।

कृपया द्विवर्षीय बी०टी०सी० प्रशिक्षण 2001 एवं विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षण 2004 के क्रम में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में चयनित शिक्षकों को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28.06.2024 के क्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्‌छादित किये जाने के संबंध में विचार-विमर्श किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 22 अप्रैल, 2025 को अपरान्ह 5:30 बजे उनके कार्यालय कक्ष में बैठक आहूत की गयी है।

2. कृपया उक्त आहूत बैठक दिनांक 22.04.2025 में यथा निर्धारित समय व स्थान पर समस्त सूचनाओं के साथ प्रतिभाग करने हेतु विशेष सचिव से अनिम्न स्तर के अधिकारी को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

(आनन्द कुमार सिंह) उप सचिव ।