प्रमुख सचिव ने राज्य परियोजना निदेशक को दिए निर्देश : स्कूलों में हों जरुरी सुविधाएं

सर्व शिक्षा अभियान के तहत परिषदीय स्कूलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों की मनमानी के चलते बच्चों को जरूरी सुविधाएं नसीब नहीं हो पा रही हैं। हर साल पैसा दिए जाने के बावजूद कई स्कूलों में शौचालय, हैंडपंप और बांउड्रीवॉल नहीं है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को निर्देश दिया है कि 10 मार्च तक हर हाल में इन विद्यालयों में पेयजल और शौचालय की व्यवस्था करते हुए 12 मार्च को इसकी रिपोर्ट परियोजना निदेशालय को दी जाए।

प्रदेश में वर्ष 2012-13 में स्कूलों में 15 हजार 262 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 11 हजार 895 स्कूलों में बाउंड्रीवॉल, 3660 स्कूलों में शौचालय तथा 1629 स्कूलों में हैंडपंप लगवाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन बीएसए इसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एन्वायर्नमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन बनाम दिल्ली प्रशासन एवं अन्य संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गत 3 दिसंबर को सभी विद्यालयों में 31 मार्च 2013 तक बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय तथा प्राथमिकता के आधार पर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया था।

मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने प्रदेश में स्थिति जानने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यह बात सामने आई है कि अब भी कई स्कूलों में शौचालय और पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है। मुख्य सचिव की नाराजगी के बाद प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शौचालय और पेयजल विहीन विद्यालयों की समीक्षा करते हुए हर हाल में 10 मार्च तक इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाए। प्रमुख सचिव ने कहा है कि इस कार्य में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।