सर्व शिक्षा अभियान की 11892.16 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना में शामिल प्रस्ताव

राज्य सरकार की मांग को यदि केंद्र ने मान लिया तो अगले शैक्षिक सत्र से प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं तक के सभी बच्चों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकों और दो सेट यूनिफॉर्म के साथ जूते-मोजे भी मिलेंगे। शिक्षामित्रों का मानदेय भी 3500 से बढ़कर 5000 रुपये प्रति माह हो सकता है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए सर्व शिक्षा अभियान की 11892.16 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना में यह प्रस्ताव शामिल किये गए हैं। मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में गठित सभी के लिए शिक्षा परियोजना की राज्य कार्यकारिणी समिति ने मंगलवार को वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी देते हुए उसे केंद्र को भेजने की सहमति दे दी है।~जागरण न्यूज

• बच्चों को दो सेट नि:शुल्क यूनिफार्म के लिए केंद्र सरकार प्रति बच्चा 400 रुपये स्वीकृत करती है। बच्चों को यूनिफॉर्म के साथ जूते-मोजे उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव में प्रति बच्चा धनराशि को बढ़ाकर 550 रुपये करने की मांग की गई है। 
• प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना में वित्तीय वर्ष 2013-14 में सूबे में 1497 नये प्राथमिक विद्यालय और 237 जूनियर हाईस्कूल, 6140 अतिरिक्त क्लासरूम, 42,201 स्कूलों में चहारदीवारी के निर्माण का प्रस्ताव है। 
• नगरीय क्षेत्रों के बेघर बच्चों की शिक्षा के लिए 14 जिलों-आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बदायूं, बलिया, फिरोजाबाद, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, महोबा, मऊ, मेरठ, वाराणसी और हापुड़ में एक-एक आवासीय विद्यालय खोलने का भी प्रस्ताव है। प्रत्येक आवासीय विद्यालय में 50 बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होगी। 
• सोनभद्र, चंदौली और मिर्जापुर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 1553 स्कूलों के 6212 शिक्षकों को 1500 रुपये प्रति माह की दर से प्रोत्साहन भत्ता भी देने की मंशा जतायी गई है। 
• कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) के स्टाफ के वेतन के लिए निर्धारित 12 लाख रुपये प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है।
• केजीबीवी की बालिकाओं के भोजन व रखरखाव के लिए स्वीकृत 900 रुपये की धनराशि को बढ़ाकर 1800 रुपये प्रति छात्रा प्रति माह करने का प्रस्ताव है। अगले वित्तीय वर्ष में केजीबीवी में पहले चरण में 339 कम्प्यूटर लैब और इतने ही लैंग्वेज लैब स्थापित करने का इरादा भी जताया गया है। 
• 47 केजीबीवी में प्रवेश की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 करने के लिए अतिरिक्त भवन निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। 
• अगले शैक्षिक सत्र से प्रदेश के सभी परिषदीय स्कूलों में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की कार्ययोजना भी प्रस्तावित है। 
• समेकित शिक्षा के तहत 6232 मानसिक मंदित व सेरेब्रल पैलिसी से ग्रस्त बच्चों को होम बेस्ड एजुकेशन के साथ 8160 दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि में पुस्तकों की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है। 
• स्कूल से छूटे बच्चों को चिन्हित करने के लिए जून में 14 बड़े नगरों और 10 जिलों में विशेष सर्वेक्षण कराने का इरादा जाहिर किया गया है। 
• अल्पसंख्यक बहुल जिलों के 10-10 उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किये जाएंगे। 
• 1878 उच्च प्राथमिक स्कूलों में कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा को बढ़ावा देने की मंशा है। 
• 32 से अधिक छात्र संख्या वाले उच्च प्राथमिक स्कूलों में स्काउट गाइड कार्यक्रम शुरू करने का भी प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के तहत यूनिफॉर्म के लिए प्रति बच्चा 600 रुपये का प्रावधान किया गया है।