आज से शासनादेश होंगे ऑनलाइन : एक जनवरी 2014 से सभी विभागों में लागू

1- फर्जीवाड़ा रोकने के लिए राज्य सरकार ने लिया फैसला
2- पहले चरण में दस विभागों नवम्बर से 24 तक लागू होगी यह व्यवस्था
3- एक जनवरी 2014 से सभी विभागों में लागू हो जाएगी यह व्यवस्था
4- संभावित ऑनलाइन साईट : http://shasanadesh.up.nic.in या
5- संभावित ऑनलाइन साईट : http://esangrah.up.nic.in

लखनऊ | उत्तर प्रदेश सरकार ने ई-गवन्रेन्स की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने सभी शासनादेशों को ऑन लाइन निर्गत करने तथा इन्टरनेट पर अपलोड करने का निर्णय लिया है । सचिवालस प्रशासन विभाग की तरफ से इस बारे में जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि 16 सितम्बर से जारी होने वाले शासनादेशों को वैध तभी माना जायेगा जब वह सरकार के वेबसाइट पर उपलव्ध होंगे। इस सम्बंध में मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने पिछले दिनों कड़े निर्देश जारी किए थे। सचिवालस प्रशासन विभाग के सचिव अरविंद नारायण मिश्रा ने बताया कि प्रथम चरण में दस विभागों माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग, राजस्व, कार्मिक, परिवहन, नगर विकास, खाद्य एवं रसद, समाज कल्याण, विकलांग कल्याण, आईटी एवं इलेकट्रानिक तथा महिला एवं बाल विकास विभाग में यह व्यवस्था लागू की गयी है। उन्होंने बताया कि आगामी एक नवम्बर से यह व्यवस्था प्रदेश के अन्य 24 विभागों में तथा एक जनवरी 2014 से समस्त विभागों में लागू हो जायेगी। उन्होंने बताया कि अगर किसी विभाग का शासनादेश मैनुअली जारी हुआ तो इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की जायेगी। इस योजना के तहत लगभग 150 शासनादेश वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि पुलिस समेत कई महत्वपूर्ण विभागों के फर्जी हस्ताक्षर से शानादेश जारी होने के मामले प्रकाश में आये थे।   (साभार-:-राष्ट्रीय सहारा)

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिए हैं कि शासन एवं प्रशासन के कार्यों में और अधिक पारदर्शिता लाने हेतु विभागों से निर्गत निर्देश एवं शासनादेशों को विभागीय वेबसाइट पर ई-संग्रह योजना के अन्तर्गत आगामी 03 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता के उपयोगार्थ शासनादेशों को आमजन तक पहुंचाने हेतु वांछित सूचनाएं सुलभ तरीके से उपलब्ध करायी जाए। ई-संग्रह योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कराने हेतु सम्बन्धित प्रभागों में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों को भी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिलाया जाए। समय का अधिक से अधिक उपयोग करने के दृष्टिकोण से शासनादेशों में अंकित होने वाला नम्बर वेबसाइट पर ही जनरेट कर सिस्टम द्वारा नम्बर अंकित किया जाए। मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में ई-संग्रह योजना के अन्तर्गत शासनादेशों के अपलोडिंग सिस्टम बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फिलहाल नगर विकास, परिवहन, विकलांग, समाज कल्याण, महिला कल्याण, राजस्व, कार्मिक, खाद्य एवं रसद, माध्यमिक शिक्षा तथा आई0टी0 विभागों में यह योजना पायलेट के रूप में लागू कर आम जन को सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं। उन्होंने कहा कि ई-संग्रह योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कराने हेतु कराए जा रहे कार्यों की मासिक समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर की जायेगी।

---