60 फीसदी स्कूल सुरक्षित नहीं !

लखनऊ। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत भले ही सरकार बड़े-बड़े दावे कर रही हो लेकिन हकीकत उसके दावों से इतर हैं। बच्चों की बेहतरी के लिए काम कर रही संस्था क्राई और स्कोर की रिपोर्ट सरकार के दावे को आईना दिखा रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादातर स्कूल सुरक्षित नहीं हैं। लखनऊ सहित 15 जिलों के 645 स्कूलों में कराए गए सर्वे में सामने आया कि ज्यादातर स्कूलों में बाउंड्रीवॉल और टॉयलेट तक नहीं हैं। वहीं इन स्कूलों में शिक्षा और बच्चों केविकास के लिए सही माहौल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

2011 की जनगणना की जिलेवार आई रिपोर्ट के मुताबिक साक्षरता दर पिछले दशक के मुकाबले तेजी से सुधरी है। 2001 में लखनऊ में साक्षरता दर 68.7 प्रतिशत थी। यह 2011 के आंकड़ों में बढ़कर 77.3 प्रतिशत हो गई। सूबे में भी साक्षरता दर का आंकड़ा सुधरा। यहां 2001 की साक्षरता दर 56.3 प्रतिशत से बढ़कर 67.7 प्रतिशत हो गई।

आरटीई को लागू करने के लिए प्रदेश भर में अभियान चलाने के लिए बनाए गए संगठन स्कोर के संयोजक बिनोद कुमार सिन्हा का कहना है कि इस आंकड़े को शिक्षा विभाग ने बेहतर संसाधन और शिक्षा की दर बढ़ने से जोड़कर दिखाने की कोशिश की। हालात इसके उलट हैं। सर्वे से मिली जानकारी सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति सामने रखती है। कई स्कूलों में तो शिक्षकों के बैठने तक के लिए कमरे नहीं हैं। टॉयलेट हैं भी तो टूटे पड़े हैं। लड़कियों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है।

• नहीं दिखता आरटीई का असर

क्राई की स्थानीय संयोजक वर्षा लखमानी का कहना है कि सरकारी खासतौर पर प्राथमिक स्कूलों की हालत बहुत खराब है। बाउंड्रीवॉल हो या फिर खेल का मैदान या लाइब्रेरी। कुछ भी बेहतर स्थिति में नहीं है। शिक्षकों की संख्या भी बच्चों को पढ़ाने के लिए नाकाफी है। यहां नहीं लगता कि आरटीई का कोई असर है।

• क्या कहता आरटीई कानून

• शिक्षक-छात्र अनुपात 1:30 हो

• हर शिक्षक के अनुपात में एक कक्षा हो

• बच्चों के लिए बिना गतिरोध के एंट्री

• लाइब्रेरी होनी चाहिए

• बाउंड्रीवॉल सुरक्षा के लिए बनाई जाए

• सभी शिक्षक प्रशिक्षित हों

• खेल मैदान हो

• यह कहती है क्राई की रिपोर्ट

• 82 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं

• 60 प्रतिशत की बाउंड्रीवॉल टूटी मिली

• 63 प्रतिशत स्कूल में खेलने की जगह नहीं

• 74 प्रतिशत स्कूल में कोई लाइब्रेरी नहीं

• 58 प्रतिशत स्कूल में जरूरत को पूरा करने के लिए कक्षाएं नहीं

(साभार-:-अमर उजाला)

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