इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती मामले में मांगा जवाब

• क्वालिटी प्वाइंट अंक प्रणाली की वैधता को चुनौती

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के राजकीय जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में अपनाई गई क्वालिटी प्वाइंट अंक प्रणाली की वैधता की चुनौती में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ला ने आलोक कुमार यादव की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता आलोक यादव का कहना है कि प्रदेश के जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान व गणित विषय के लिए 29328 सहायक अध्यापकों की भर्ती की जा रही है। भर्ती नियमावली में बीएड के प्रथम श्रेणी पर 12 अंक, द्वितीय श्रेणी पर 6 व तृतीय श्रेणी पर तीन अंक दिए जाने की व्यवस्था है। याची का कहना है कि अंक देने की यह प्रणाली दोषपूर्ण है क्योंकि विभिन्न विश्वविद्यालयों में श्रेणी अंक निर्धारण में भिन्नता है।1पूर्वाचल विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी के लिए 75 फीसदी अंक व आगरा विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी 60 फीसदी पर दिया जाता है। श्रेणी देने में अंतर होने के कारण मेरिट प्रभावित होगी। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। याची का कहना है कि क्वालिटी प्वाइंट अंक के बजाय प्राप्तांक प्रतिशत को चयन का आधार बनाया जाए तथा क्वालिटी प्वाइंट अंक प्रणाली को निरस्त किया जाए। याचिका की सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।

• प्रमुख सचिव और महाधिवक्ता हो हाजिर 

इलाहाबाद : हाई कोर्ट ने उप्र राज्य विधि अधिकारी कार्यालय में 2007 से समीक्षा अधिकारियों के खाली पदों पर प्रोन्नति न देने और इस मामले में कोर्ट को सहयोग न देने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव न्याय, महाधिवक्ता व शासकीय अधिवक्ता को स्पष्टीकरण के साथ 4 अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति डीपी सिंह ने प्रवीन कुमार वाजपेयी व अन्य की याचिका पर दिया है। याचियों का कहना है कि इलाहाबाद कार्यालय में समीक्षा अधिकारियों के पद खाली हैं। यहां के सहायक समीक्षा अधिकारियों को पदोन्नति नहीं दी जा रही है। लखनऊ के कनिष्ठ कर्मचारियों को इलाहाबाद में समीक्षा अधिकारी बनाया जा रहा है। इस कार्यवाही को याचिका में चुनौती दी गई है। (साभार-:-दैनिक जागरण)

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