सरकार शिक्षा मित्रों की रोजी रोटी की व्यवस्था करेगी , कोई अप्रिय कदम न उठाएं शिक्षा मित्र : बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने की अपील

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• अप्रिय कदम न उठाएं शिक्षा मित्र : रामगोविंद चौधरी 

उच्च न्यायालय के फैसले से शिक्षा मित्रों को लगे झटके से उनमें उपजी निराशा को गंभीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने उनसे कोई अप्रिय कदम न उठाने की अपील करते हुए आश्वस्त किया है कि सरकार शिक्षा मित्रों के साथ है।

बेसिक शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मित्रों को लिखे पत्र में कि कहा है कि उच्च न्यायालय के फैसले से निराश होकर कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे उनके परिवार को किसी अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़े। उन्होंने कहा कि यह खेद का विषय है कि कुछ शिक्षा मित्रों ने अपने जीवन के साथ ऐसे निर्मम प्रयास किए है जिनकी समाज में मान्यता नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मित्रों से भावनाओं पर काबू व धैर्य रखने की अपील की और कहा कि सरकार उनके हित में हर जरूरी कदम उठाएगी।

खबर साभार :   दैनिक जागरण

शिक्षा मित्रों के रोजी-रोटी की व्यवस्था करेगी सरकार

धैर्य खोकर हताश में न उठाएं कोई कदम: राम गोविंद

आदेश पर विधिक राय के बाद उठाएंगे जरूरी कदम

लखनऊ। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि शिक्षा मित्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है उनके रोजी रोटी की व्यवस्था राज्य सरकार कराएगी। इसलिए वे धैर्य न खोएं और न ही परेशान हो। शिक्षा मित्र हताशा व निराशा में कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे उनके परिवार व शिक्षा विभाग को परेशानियों का सामना करना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की प्रति अभी नहीं मिली है, मिलते ही इसका विधिक परीक्षण कराया जाएगा और जरूरी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखा जाएगा। वह रविवार की रात अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा मित्रों के योगदान को राज्य सरकार समझती है और इसको ध्यान में रखते हुए ही उनके समायोजन का फैसला किया गया। राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों के समायोजन के लिए नियमों का पूरा ध्यान रखा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से अनुमति लेकर ही उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आने के बाद छात्र शिक्षक अनुपात में समानता लाने के लिए शिक्षा मित्रों को दो वर्षीय प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया। उन्हें जहां तक जानकारी है कि किसी भी इंटर पास शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित नहीं किया गया है। स्नातक शिक्षा मित्रों को दो वर्षीय प्रशिक्षण देने के बाद ही समायोजित किया गया है। इसलिए उन्हें नहीं लगता कि समायोजन के लिए नियम बनाने में कही भी कोई चूक हुई है।

उन्होंने कहा कि वह उन समाचारों से बेहद व्यथित व विचलित हैं जिसमें यह सुना गया कि कुछ शिक्षा मित्रों ने हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अप्रिय कदम उठाया है। बेसिक शिक्षा मंत्री के नाते वह उनके अभिभावक हैं और उनसे अपील करते हैं कि वह ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जिससे उनके परिवार को भी कठिन और अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़े।

शिक्षामित्रों ने किया केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया का घेराव

आगरा (ब्यूरो)। प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक बनाए गए शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के बाद रविवार को सैकड़ों शिक्षामित्र सड़क पर उतर आए। इससे एमजी रोड पर पौन घंटे तक जाम के हालात बने रहे। यहां से जुलूस के रूप में मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डॉ. रामशंकर कठेरिया के आवास पर पहुंचे। मंत्री ने एनसीटीई से चर्चा कर शिक्षामित्रों के हित में काम करने का आश्वासन दिया है। शिक्षामित्रों ने सोमवार से स्कूलों में तालाबंदी का एेलान किया है। साथ ही हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की योजना बनाई है।

खबर साभार : अमर उजाला

दो शिक्षामित्रों की जान गई 3 हजार ने मांगी इच्छामृत्यु

समायोजन रद्द होने से शिक्षामित्रों में हाहाकार

कन्नौज में एक ने फांसी लगाई, बहराइच में सदमे से महिला की मौत

1.70 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था सहायक अध्यापक बने लोगों ने सोमवार से कार्य बहिष्कार व स्कूलों में तालाबंदी का किया ऐलान

लखनऊ। सहायक अध्यापक के तौर पर समायोजन रद्द होने से संबंधित इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश भर के समायोजित शिक्षामित्र में हाहाकार मच गया है। कन्नौज में फैसले से आहत एक शिक्षामित्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं, बहराइच में एक महिला शिक्षामित्र की सदमे से मौत हो गई। फीरोजाबाद और कानपुर देहात सहित कई अन्य जिलों में भी सदमे से शिक्षामित्रों की तबियत बिगड़ने की सूचना है।

बरेली में तीन हजार शिक्षामित्रों ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की है। लखनऊ समेत प्रदेश में विरोध में उतरे शिक्षामित्रों ने सोमवार से कार्य बहिष्कार और स्कूलों में तालाबंदी करने का ऐलान किया है। शनिवार को हाईकोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनाए गए 1.70 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था। कोर्ट ने इससे संबंधित सरकार के सभी प्रशासनिक आदेशों सहित शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने के लिए बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में किए गए संशोधन और उन्हें दिए गए दो वर्षीय दूरस्थ शिक्षा प्रशिक्षण को भी अवैध बताया।

शिक्षा मित्रों के रोजी रोटी की व्यवस्था करेगी सरकार : राम गोविंद

लखनऊ। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि शिक्षा मित्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है उनके रोजी रोटी की व्यवस्था राज्य सरकार कराएगी। इसलिए वे धैर्य न खोएं और न ही परेशान हो। शिक्षा मित्र हताशा व निराशा में कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे उनके परिवार व शिक्षा विभाग को परेशानियों का सामना करना पड़े।

मरने वाले शिक्षा मित्रों के परिजनों को पांच-पांच लाख की आर्थिक सहायता

लखनऊ (ब्यूरो)। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिक्षा मित्रों के मामलों को लेकर जिलों में जरूरी ऐतिहात बरते जाएं। प्रदेश के किसी भी जिले में शिक्षा मित्र ने यदि हताशा में कोई कदम उठा लिया है, तो जिलाधिकारी से सत्यापन कराते हुए उनके परिजनों को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

शिक्षामित्रों की मौत पर अफसोस है। हाईकोर्ट के फैसले ने हजारों परिवारों को चिंतित कर दिया है। मुख्यमंत्री को मामले की जानकारी दे दी गई है। प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। - विजय बहादुर पाल, माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री

खबर साभार : अमर उजाला

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