विद्यार्थियों को एक माह में बांटें यूनीफार्म : बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविन्द चौधरी का निर्देश
लखनऊ। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गो¨वद चौधरी ने स्कूलों में एक माह के अन्दर गुणवत्तापूर्ण यूनीफार्म बांटने का निर्देश दिया है।
चौधरी यहां मंडलीय और जिले के अधिकारियों के साथ विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छात्र- छात्राओं की यूनीफार्म का वितरण प्राथमिकता के आधार पर एक महीने के अन्दर करा लिया जाना चाहिये। इसमें ढिलाई करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये बेसिक शिक्षा अधिकारी अधिक से अधिक स्कूलों का निरीक्षण करें। इससे छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति में सुधार होगा।
बैठक में मंत्री ने निर्देश दिया कि साक्षर भारत के प्रेरकों के मानदेय का भुगतान लम्बे समय से लटका है। उन्हें हर हाल में 29 सितम्बर तक भुगतान कर दिया जाये। इस तिथि के बाद निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा द्वारा समीक्षा की जाये और जिन जनपदों में प्रेरकों के मानदेय का भुगतान लम्बित पाया जाये, वहां के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए 30 सितम्बर तक प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाये।
इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान में बैंक खाते के संबंध में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 15 दिन के भीतर वे निदेशालय को यह सूचना उपलब्ध करायें कि उनके जनपद में किस-किस बैंक में कौन-कौन सा खाता संचालित हो रहा है। इन खातों में 31 अगस्त तक बैलेंस की स्थिति स्पष्ट करें।चौधरी ने कहा कि जिन विद्यालयों को अधिकारियों ने गोद लिया है, उनका समय-समय पर जाकर निरीक्षण करें, जिससे विद्यालयों की वास्तविक स्थिति की समीक्षा की जाये। बैठक में राज्यमंत्री बेसिक शिक्षा वसीम अहमद व योगेश प्रताप सिंह ने भी अधिकारियों को संबोधित किया। बैठक में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा, संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा एवं अतिरिक्त निदेशक साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान, निदेशक बेसिक शिक्षा एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
चौधरी यहां मंडलीय और जिले के अधिकारियों के साथ विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छात्र- छात्राओं की यूनीफार्म का वितरण प्राथमिकता के आधार पर एक महीने के अन्दर करा लिया जाना चाहिये। इसमें ढिलाई करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये बेसिक शिक्षा अधिकारी अधिक से अधिक स्कूलों का निरीक्षण करें। इससे छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति में सुधार होगा।
बैठक में मंत्री ने निर्देश दिया कि साक्षर भारत के प्रेरकों के मानदेय का भुगतान लम्बे समय से लटका है। उन्हें हर हाल में 29 सितम्बर तक भुगतान कर दिया जाये। इस तिथि के बाद निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा द्वारा समीक्षा की जाये और जिन जनपदों में प्रेरकों के मानदेय का भुगतान लम्बित पाया जाये, वहां के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए 30 सितम्बर तक प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाये।
इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान में बैंक खाते के संबंध में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 15 दिन के भीतर वे निदेशालय को यह सूचना उपलब्ध करायें कि उनके जनपद में किस-किस बैंक में कौन-कौन सा खाता संचालित हो रहा है। इन खातों में 31 अगस्त तक बैलेंस की स्थिति स्पष्ट करें।चौधरी ने कहा कि जिन विद्यालयों को अधिकारियों ने गोद लिया है, उनका समय-समय पर जाकर निरीक्षण करें, जिससे विद्यालयों की वास्तविक स्थिति की समीक्षा की जाये। बैठक में राज्यमंत्री बेसिक शिक्षा वसीम अहमद व योगेश प्रताप सिंह ने भी अधिकारियों को संबोधित किया। बैठक में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा, संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा एवं अतिरिक्त निदेशक साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान, निदेशक बेसिक शिक्षा एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
विद्यार्थियों को एक माह में बांटें यूनीफार्म : बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविन्द चौधरी का निर्देश
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
7:30 AM
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